सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करा, देशमुखांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी त्यांच्या विरोधात सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा या मागणीसाठी याचिका केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करा, देशमुखांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या विरोधात सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा या मागणीसाठी याचिका केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी अनिल देशमुख यांचे वकील अमित देसाई यानी युक्तिवाद केला. मात्र, त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे देशमुख यांच्या याचिकेवर आता सोमवारी 5 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. (Court to hear on july 5 plea by anil deshmukh to dismisses case filed by cbi)

अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा यासाठी देशमुख यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी देशमुख यांचे वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. ‘देशात फेडरल व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था पोलीस, न्याय आणि इतर पातळीवर आहे. या व्यवस्थेच रक्षण करण्याची जबाबदारी संविधानाची आहे. आपल्याला त्याच संरक्षण करावं लागेल. प्रत्येक राज्यात पोलीस यंत्रणा आहे. त्याच प्रमाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आहे. प्रत्येक राज्यातील पोलीस विभाग त्या त्या राज्यातील गुन्ह्यांचा तपास करत असतो. एक राज्यातील पोलीस दुसऱ्या राज्यात जाऊन तिथल्या गुन्ह्याचा तपास करत नाही. हा जर एखाद्या राज्यात गुन्हा घडला असेल आणि आरोपी दुसऱ्या राज्यात असेल किंवा इतर राज्यात काही महत्वाची माहिती असेल तर ज्या राज्यात गुन्हा घडला आहे, त्या राज्यातील पोलीस गुन्हा दाखल करतात. इतर राज्यात तपासाला गेल्यावर तिथल्या पोलिसांची मदत घेऊन तपास करत असतात. इथे मात्र वेगळंच सुरू आहे. सीबीआयला इतर राज्यात जाऊन तपास करायचा अधिकार नाही. जोपर्यंत राज्य तपास करा म्हणून सांगत नाही, तोपर्यंत सीबीआय तपास करू शकत नाही. इथे महाराष्ट्र राज्याने सीबीआयला तपास करण्यासाठी सांगितलेलं नाही. त्याचप्रमाणे सीबीआयनेही राज्य सरकारची परवानगी घेतलेली नाही. सीबीआय लाच प्रकरणाचा तपास करण्यात तज्ज्ञ नाही. त्यामुळे हा तपास बेकायदेशीर आहे,असा युक्तिवाद अमित देसाई यांनी केला आहे.

चौकशीसाठी परवानगी घेतली नाही

त्याचप्रमाणे सरकारी अधिकाऱ्यां विरोधात चौकशी करायची असल्यास किंवा गुन्हा दाखल करायचा असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र या प्रकरणात परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्याच प्रमाणे तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या 7 नुसार दाखल केला आहे. याचा अर्थ अनिल देशमुख यांना गुन्ह्या बाबत माहिती होती. पण एखाद्या गुन्ह्याची माहिती असणं म्हणजे तो व्यक्ती त्या गुन्ह्यात सहभागी आहे, अस होत नाही. हा गुन्हा होत नाही, असे अनेक मुद्दे देसाई यांनी आज मांडले. मात्र, देसाई यांचा युक्तिवाद आज पूर्ण झाला नाही. यामुळे आता देशमुख यांच्या याचिकेवर सोमवारी 5 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

तिसरं समन्स येणार?

दरम्यान, देशमुख यांना ईडीकडून तिसरं समन्स बजावण्यात येणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. ईडीसमोर हजर राहण्यासाठी देशमुख यांनी सात दिवसांची मुदत मागितली होती. ही मुदत सोमवारी संपत असल्याने त्यांना त्या दिवशी तिसरं समन्स बजावलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसेच देशमुख यांनी ईडीकडे काही ‘ECIR’ ची कॉपी मागितली होती. ती देण्यासा ईडीने नकार दिल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं. (Court to hear on july 5 plea by anil deshmukh to dismisses case filed by cbi)

 

संबंधित बातम्या:

दोन्ही पीए अटकेत, अनिल देशमुखांवर अटकेची टांगती तलवार

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI