मनी लाँड्रिंग प्रकरण, ऋषिकेश देशमुख यांनाही जामीन मंजूर

| Updated on: Nov 28, 2022 | 8:03 PM

न्यायालयाने बजावलेल्या समन्सनुसार ऋषिकेश देशमुख हे विशेष सत्र न्यायालयात हजर राहिले होते. त्यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी हजेरी संदर्भात अर्ज दाखल केला.

मनी लाँड्रिंग प्रकरण, ऋषिकेश देशमुख यांनाही जामीन मंजूर
अनिल देशमुख
Follow us on

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री राहिलेले अनिल देशमुख यांच्या कुटुंबीयांना आज सत्र न्यायालयाकडून आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. अनिल देशमुख यांचे धाकटे चिरंजीव ऋषिकेश देशमुख यांना विशेष सत्र न्यायालयाने आज तीन लाखांच्या वैयक्तिक बॉण्डवर जामीन मंजूर केला. याआधी अनिल देशमुख आणि सलील देशमुख यांना देखील ईडीचा गुन्ह्यामध्ये जामीन मंजूर झालेला आहे.

समन्स रद्द करत जामीन मंजूर

न्यायालयाने बजावलेल्या समन्सनुसार ऋषिकेश देशमुख हे विशेष सत्र न्यायालयात हजर राहिले होते. त्यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी हजेरी संदर्भात अर्ज दाखल केला. त्या अर्जाचीही सत्र न्यायालयाने दखल घेतली आणि समन्स रद्द करीत ऋषिकेश यांना जामीन मंजूर केला.

ईडीकडून जामीन रद्द करण्याची विनंती

ऋषिकेश यांच्यातर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात सीआरपीसी कलम 88 अंतर्गत जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र ईडीतर्फे जामीन अर्ज रद्द करण्याची विनंती करण्यात आले होती.

हे सुद्धा वाचा

ऋषिकेश यांना जामीन मंजूर झाल्यास त्यांच्याकडून या प्रकरणातील पुरावे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. तसेच 6 समन्स असूनही हजर राहून त्यांनी तपासात सहकार्य केलं नाही, असा आरोप करत त्यांना जामीन देऊ नये, अशी विनंती ईडीने न्यायालयाकडे केली होती.

मात्र ऋषिकेश देशमुख यांच्यातर्फे समन्सवर वैयक्तिक उपस्थिती बंधनकारक नसून, आम्ही तपासात आवश्यक सहकार्य केलं आहे. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद झाल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाकडून हृषिकेश देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना दरमहा 100 कोटी वसूलीचे आदेश दिले होते. या आरोपांबाबत सीबीआय आणि ईडी तपास करत आहे. या प्रकरणात ऋषिकेश देशमुख देखील सक्रिय असल्याचा आरोप आहे.

अनिल देशमुख यांना या प्रकरणात 4 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र त्यांना त्यानंतरही तुरुंगात रहावं लागत आहे. कारण ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणात त्यांना अद्याप जामीन मंजूर झालेला नाही.