मुलीने पित्याकडे पैशासाठी तगादा लावला म्हणजे तो आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नव्हे! हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुलीने केलेली मागणी अवास्तव असू शकते व ती वडिलांना पूर्ण करणे अशक्य होते. परंतु तिने वडिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी जाणूनबुजून असे कृत्य केले, असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालय म्हणाले आहे.
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे लता प्रमोद डांगरे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार या प्रकरणाची नुकतीच सुनावणी (Hearing) झाली. मुलीने तिच्या वडिलांकडून वारंवार केलेल्या पैशांच्या मागणी (Demand of Money)मुळे तिच्याविरूद्व आत्महत्ये (Suicide)स प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे मत न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि गोविंद सानप यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणात याचिकाकर्ता तरुणी कथितपणे तिच्या आईच्या माध्यमातून शेतजमिनीतील वाटा किंवा वडिलांकडून आर्थिक सवलतीच्या मागण्या करीत होती.
अशा प्रकारे करण्यात येणाऱ्या मागण्या वडिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने केल्या असे म्हटले जाऊ शकत नाही, असे आमचे मत आहे. तरुणी वडिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या हेतूने अशा मागण्या न केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले, असेही खंडपीठ म्हणाले.
कोर्टाने अन्य परिस्थितीचा विचार करावा
अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने आजूबाजूच्या परिस्थितीचाही विचार करणे आवश्यक आहे. ज्या परिस्थितीचा आरोपीच्या कथित कृतीवर आणि मृत व्यक्तीच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो, ती परिस्थिती विचारात घेतली पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
मुलीने केलेली मागणी अवास्तव असू शकते व ती वडिलांना पूर्ण करणे अशक्य होते. परंतु तिने वडिलांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी जाणूनबुजून असे कृत्य केले, असे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालय म्हणाले आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
एका तरुणीने दाखल केलेल्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तिने तिच्या वडिलांच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. मृताच्या दुसऱ्या पत्नीची मुलगी असलेल्या तरुणीने तिच्या आईच्या माध्यमातून वडिलांकडून वारंवार पैशांची मागणी केल्याचा आरोप होता.
14 सप्टेंबर 2021 रोजी याचिकाकर्त्या तरुणीच्या पित्याने आत्महत्या केली होती. त्याने एक सुसाईड नोटही लिहिली होती. त्यात त्याने याचिकाकर्त्या तरुणीवर व त्याच्या दुसऱ्या पत्नीवर पैशांची मागणी करून मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला होता.
मृत व्यक्तीने दुसऱ्या पत्नीच्या नावे मुदत ठेव म्हणून 2 लाख रुपये गुंतवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, याचिकाकर्त्या तरुणीने त्याला 5 लाख रुपये वाढवण्यास भाग पाडले. याचिकाकर्ता तरुणी व तिच्या आईकडून झालेल्या कथित छळाच्या संदर्भात सुसाईड नोटमध्ये मृताची व्यथा समोर आली आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
याचिकाकर्त्याच्या सांगण्यावरून झालेला कथित छळ आणि मृत व्यक्तीने उचललेले टोकाचे पाऊल यांच्यात कोणताही जवळचा संबंध नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. याचवेळी न्यायालयाने मुलीविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द केला.
याचिकाकर्त्या तरुणीतर्फे अधिवक्ता ए. एम. सुदामे यांनी बाजू मांडली. तसेच राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील एस. एम. घोडेश्वर यांनी युक्तिवाद केला.
