Anil Deshmukh | अनिल देशमुखांविरोधात ईडीची लूकआऊट नोटीस, देश सोडण्यास मज्जाव

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधात ईडीकडून लूकआऊट नोटीस जारी (ED Lookout Notice) करण्यात आली आहे. 100 कोटी रुपयांचे वसुली आदेश दिल्याच्या आरोपातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने लूकआऊट नोटीस जारी केली आहे. या लूकआऊट नोटीसमुळे अनिल देशमुखांना देश सोडता येणार नाही. अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी आतापर्यंत 5 वेळा समन्स पाठवण्यात आलं आहे, मात्र ते ईडीसमोर हजर झाले नाहीत, त्यामुळे ईडीने लूकआऊट नोटीस जारी केल्याची माहिती आहे.

जयश्री पाटील यांनी नेमका काय दावा केलाय?

“100 कोटी रुपये खंडणी घोटाळ्यात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध लूकआऊट नोटीस बजावली आहे. यामुळे आता देशमुख यांना देश सोडून जाता येणार नाही. लूकआऊट नोटीसनुसार अनिल देशमुख यांना देशभरातून शोधून काढण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्याखेरीज देशभरातील विमानतळांनादेखील नोटीस गेली आहे. जेणेकरून देशमुख हे देश सोडून जाऊ शकणार नाहीत. तसा प्रयत्न त्यांनी केल्यास त्यांना विमानतळावरच थांबवले जाईल”, असं अ‍ॅड. जयश्री पाटील म्हणाल्या आहेत.

‘ईडीचे 3 पथक संपूर्ण महाराष्ट्रात कार्यरत’

अनिल देशमुख यांच्या शोधासाठी ईडीने आत्तापर्यंत 12 ते 14 वेळा त्यांच्याशी संबंधित विविध ठिकाणांवर छापे टाकले आहेत. ईडीची तीन पथके एकाचवेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांच्या शोधार्थ कार्यरत आहेत. आता लूकआऊटमुळे लवकरच परराज्यातदेखील ईडीकडून शोध सुरु असल्याचं जयश्री पाटील यांनी सांगितलं.

ईडीचे आतापर्यंत पाच समन्स

अनिल देशमुख यांना ईडीने आतापर्यंत 5 समन्स बजावली आहेत. त्यात पहिलं समन्स 25 जून रोजी देऊन 26 जून रोजी हजर राहण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. दुसरं समन्स तात्काळ 26 जून रोजी देऊन आठवड्याभरात म्हणजे 3 जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं होतं. तिसरं समन्स बजावल्यानंतर 5 जुलै रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तर चौथं समन्स 30 जुलै रोजी पाठवून 2 ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याबाबत सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर 18 ऑगस्टला पाचवं समन्स होत. 16 ऑगस्ट रोजी समन्स पाठवून त्यांना 18 ऑगस्टला हजर राहण्यासाठी सांगितलं गेलं होतं. मात्र, देशमुख चौकशीसाठी गेले नव्हते. त्यांनी त्यांचे वकील इंदरपाल सिंग यांना निवेदन घेऊन पाठवलं होतं.

नेमकं प्रकरण काय?

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री अनिल देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं.

देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे.

पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते, आदी आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रं लिहून हे आरोप केले होते.

हेही वाचा :

अनिल देशमुख यांच्या वकिलाला सीबीआयची अटक, तपासावर परिणाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप