टायपिंगच्या चुकीमुळे नायजेरीयन नागरिकाला दीड वर्ष तुरुंगवास, 2 लाख रुपये भरपाई द्या, मुंबई हायकोर्टाचे राज्यसरकारला आदेश,

चुकून नायजेरीयन नागरिकाला अटक केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्य सरकारला फटकारलं आहे. शिवाय या नागरिकाला भरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तब्बल दीड वर्षांहून अधिक काळ या नायजेरीयन नागरिकाला तुरुंगात राहावे लागले होते. एका अहवालातील टायपिंगच्या चुकीचा (Typing Mistake) फटका या नागरिकाला बसला होता. त्याप्रकरणी सुनावणी झाली असला उच्च न्यायालयाने कोर्टाना या नायजेरीयन नागरिकास भरपाई देण्याबाबत विचारणा केली होती. तसंच या नायजेरीयन (Nigerian) नागरीकाची सुटकाही केली. शुक्रवारी याप्रकरणी कोर्टात सुनावणी पार पडली. अंमली पदार्थ बाळगल्याचा ठपका एका नाजयेरीयन नागरिकावर ठेवण्यात आला होता. या आरोपाखाली त्याला पवईतून अटक करण्यात आलेली होती. अखेर या नागरिकाची सुटका करण्यात आली असून त्याच्यावर करण्यात आलेली कारवाई बेकायदेशीर होती, हेही स्पष्ट झालंय. शिवाय अंमली पदार्थ बाळगण्याचा गुन्हा देखील या नायजेरीयन नागरिकाने केलेला नसल्याचं समोर आलंय. या नायजेरीयन नागरिकाला अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीनं मंजूर केलाय.

काय आहे प्रकरण?

एटीएसच्या पथकाने 2020 साली पवईत एक कारवाई केली होती. या कारवाई दरम्यान, संबंधित नायजेरीयन नागरीकाला अटक करण्यात आलेली. पवई छापेमारीदरम्यान, करण्यात आलेल्या कारवाई कोकेन आणि एक्स्टॅसी टॅब्लेट्स आणि अन्य अंमली पदार्थ आढळल्याचा आरोप केला होता. एटीएसने ही कारवाई केली होती. एनडीपीएस कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

विशेष एनडीपीएस कोर्टाने या नायजेरीयन व्यक्तीचा जामीनअर्ज फेटाळून लावला होता. 2021 मधील जुलै महिन्यात या व्यक्तीचा जामीनअर्ज फेटाळून लावल्यानंतर याप्रकरणी सुधारीत अहवाल ऑगस्ट महिन्यात गेल्या पुन्हा सादर करण्यात आला होता. त्या अहवालात या नायजेरीयन व्यक्तीकडे आढलेले पदार्थ हे प्रतिबंधित असलेले पदार्थ नाहीत, असं स्पष्ट झालं होतं. त्यामुळे आपल्यावरील कारवाई ही बेकायदेशीर आहे, असा दावा करत उच्च न्यायालात पुन्हा जामीनासाठी अर्जकरण्यात आला होता. अस्विनी आचारी यांनी याप्रकरणी अटकेत असलेल्या नायजेरीयन व्यक्तीच्या वतीने बाजू मांडली होती. दरम्यान, टायपिंग करताना चूक झाल्यानं अटकेची कारवाई करताना गल्लत झाली, असा यु्क्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. दरम्यान, न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी याप्रकरणी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारला सुनावला होता. तसंच या व्यक्तीचाला जामीन अर्जही मंजूर केला होता.

वर्षभरानंतर आपली चूक कबूल केल्यानंतर आता न्यायालयाने या नायजेरीयन नागरिकाला भरपाई म्हणून दोन लाख रुपये सरकारने दिले पाहिजे, असं म्हटलंय. तसे आदेश जारी करण्यात आलं असून तब्बल 22 महिन्यांनंतर नायजेरीयन नागरिकाला दिलासा मिळालाय.