Mumbai Session Court : बेस्ट बेकरीचा खटला अन्यत्र वर्ग करण्यास नकार; मुंबईतील सत्र न्यायालयाने याचिका फेटाळली

मुंबई : गुजरातमधील बेस्ट बेकरी (Best Bakery)चे प्रकरण दुसऱ्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्याची मागणी करणारी याचिका (Petition) मुंबईतील सत्र न्यायालया (Mumbai Session Court)ने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणातील साक्षीदारांना शिकवले जात असावे, याबाबत मी व्यक्त केलेल्या शक्यतेची कनिष्ठ न्यायालयाने दखल घेतली नाही, असा दावा एका आरोपीने आपल्या याचिकेतून केला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांनी साक्षीदारांवर प्रभाव पाडण्यात काही भूमिका बजावली होती का, याची चौकशी करण्यासाठी याचिकाकर्त्या आरोपीने गुजरात पोलिसांना पत्र लिहिले होते. हर्षद सोलंकी असे आरोपीचे नाव असून त्याने 20 जुलैला वकील प्रकाश साळसिंगेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मुंबईतील सत्र न्यायालयाने धुडकावून लावली आहे.

तिस्ता सेटलवाड यांनी निष्पाप नागरिकांना गोवले; आरोपीचा दावा

सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी बेस्ट बेकरी प्रकरणात निष्पाप नागरिकांना नाहक गोवण्यासाठी षडयंत्र रचले होते, असा दावा याचिकाकर्त्या आरोपी हर्षद सोलंकीने केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणातील साक्षीदारांची पुढील तपासणी करण्याचा आदेश द्यावा तसेच माझे म्हणणे ऐकून न घेता आरोपी ओळखण्यासाठी साक्षीदारांना समन्स बजावले म्हणून मी खटला वर्ग करण्याची विनंती करीत असल्याचे सोलंकीच्या वतीने वकील सालसिंगेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. तथापि, त्याचा दावा स्वीकारण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील न्यायालयात नव्याने सुनावणी करण्याचे दिले होते आदेश

1 मार्च 2002 रोजी वडोदरा येथील हनुमान टेकरी येथील बेस्ट बेकरीवर हल्ला करण्यात आला होता. त्यात 14 जणांना ठार करणार्‍या जमावाचा भाग असल्याच्या आरोपाखाली मफत गोहिल याच्यासह सोलंकीवर कारवाई करण्यात येत आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेस जाळल्यानंतर ही घटना घडली होती. या घटनेत अयोध्येहून परतणारे 14 कारसेवक (हिंदू यात्रेकरू) ठार झाले होते. या प्रकरणी 27 जून 2003 रोजी वडोदरा न्यायालयाने साक्षीदारांच्या विरोधानंतर दंगलीच्या खटल्यातील सर्व 21 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. काही साक्षीदारांनीनंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले की साक्ष नोंदवताना ते दबावाखाली होते. त्यानंतर या प्रकरणाची दखल घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2004 मध्ये बेस्ट बेकरी प्रकरणासह अनेक दंगलीच्या खटल्यांची मुंबईतील न्यायालयात पुन्हा सुनावणी करण्याचे आदेश दिले होते. (Refusing to Classify Best Bakery Case The sessions court in Mumbai dismissed the petition)