बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरण! ‘कारणे दाखवा’ नोटिसीला समीर वानखेडेंचं हायकोर्टात आव्हान, काय म्हणालं हायकोर्ट?

मुंबई : समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांनी जात प्रमाणपत्राच्या (Cast certificate issue) मुद्द्यावरुन पाठवण्यात आलेल्या नोटीसला हायकोर्टात (Mumbai High Court) आव्हान दिलंय. जात प्रमाणपत्र रद्द का करु नये, अशी नोटीस समीर वानखेडे यांना पाठवण्यात आलेली होती. या नोटीशीला त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणी राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. तसे निर्देश हायकोर्टाने गुरुवारी दिलेत. जिल्हा जात पडताळणी समिती आणि राज्य सरकारला दोन आठवड्यात याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. एनसीबी मुंबईचे माजी संचालक समीर वाखेडे हे मुस्लिम असून त्याच जात प्रमाणपत्र हे बनावट असल्याचं मुंबई जात पडताळणी समितीला आढळलं होतं. त्यावरुन त्यांना नोटीसही पाठवण्यात आली होती. या नोटीसीला समीर वानखेडेंनी आव्हान दिलं होतं.

काय आहे प्रकरण?

मुंबई जिल्हा जात पडताळणी समितीने समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी केली होती. समीर वानखेडे यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचीही पाहणी करण्यात आलेली होती. या सर्व पडताळणीनंतर समीर वानखेडे हे मुस्लिम असल्याचं जात पडताळणी समितीला आढळलं होतं. यामुळे त्यांनी 29 एप्रिल रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलेली होती. समीर वानखेडे यांचं जात प्रमाणपत्र जप्त किंवा रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस समीन वानखेडे यांना पाठवण्यात आलेली.

वानखेडे यांनी काय म्हटलं?

दरम्यान, ही नोटीस बेकायदेशीर रअसल्याचा दावा समीर वानखेडे यांनी केलाय. आपली बाजू मांडण्याची परवानगी न देताच आपल्याला नोटीस बजावण्यात आली असल्याचं समीर वानखेडे यांनी म्हटलंय. त्यामुळे ही नोटीस रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

आपली आई मुस्लिम होती. लग्नानंतर ती हिंदू झाली. आपल्या जन्माच्या वेळी रुग्णालय प्रशासनानं वडिलांची परवानगी न घेता आपल्या जन्म दाखवल्यावर मुस्लिम नोंद केली, असं समीर वानखेडे यांनी म्हटलंय. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिकांच्या तक्रारीवरुन हा सगळा तपास केला जातोय. त्यांचा याच्याशी काहीही संबंध नाही, असंही याचिकेत नमूद म्हटलंय.

मलिकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी आरोप केले असा युक्तिवाद वानखेडे यांनी केलाय. मलिकांच्या आरोपात तथ्य नसून आपल्याला पाठवण्यात आलेली नाटीस रद्द करावी आणि या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय समितीकडे द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. गुरुवारी हायकोर्ठात याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये आता पडताळणी समिती आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. 4 जुलैपर्यंत याप्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आलीय.