Pegasus Spyware : 29 फोनच्या तपासणीमध्ये पेगासस स्पायवेअरचा ठोस पुरावा नाही, चौकशीत केंद्राचे असहकार्य; सुप्रीम कोर्टाने नोंदवली ‘ही’ महत्वाची निरीक्षणे

नवी दिल्ली : राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या पेगासस हेरगिरी (Pegasus Espionage) प्रकरणाची आज सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)त महत्वपूर्ण सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान केंद्र सरकार (Central Government) सहकार्य करीत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही वस्तुस्थिती आजच्या सुनावणीदरम्यान मांडली. पेगासस हेरगिरीच्या चौकशीदरम्यान 29 फोनची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी पाचमध्ये मालवेअर (व्हायरस) आढळले, परंतु त्यात पेगासस स्पायवेअरचा कोणताही ठोस पुरावा आढळलेला नाही, असे मतही सरन्यायाधीश रमणा यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

हेरगिरीच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीने सादर केला अहवाल

राजकारणी, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांचे फोनमधील गुप्त माहिती चोरण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरच्या कथित वापरामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. कथित हेरगिरीच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. सरन्यायाधीश रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडून त्या अहवालाची छाननी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, समितीने आपला अहवाल तीन भागांमध्ये सादर केला आहे. त्यात तांत्रिक समितीचे दोन अहवाल तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या देखरेख समितीच्या एका अहवालाचा समावेश आहे. आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, चौकशी समितीने तीन भागांमध्ये आपला विस्तृत अहवाल सादर केला आहे. एका भागामध्ये नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी तसेच देशाची सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी मागितली अहवालाच्या पहिल्या दोन भागांची प्रत

अहवालाचा एक भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. “आम्ही आमच्या वेबसाइटवर न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या समितीच्या अहवालाचा तिसरा भाग प्रसिद्ध करणार आहोत,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. समितीने संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये प्रकाशित न करण्यास सांगितले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. काही याचिकाकर्त्यांनी अहवालाच्या पहिल्या दोन भागांची प्रत मागितली आहे. न्यायालय त्यांच्या मागणीचा नंतर विचार करणार आहे. संपूर्ण अहवालाचा अभ्यास केल्याशिवाय आम्हाला आणखी काही भाष्य करायचे नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

चार आठवड्यांनी होणार पुढील सुनावणी

न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. इस्रायली फर्म NSO ग्रुपच्या स्पायवेअरचा वापर जगभरातील अनेकांना टार्गेट करण्यासाठी केला जात असल्याच्या बातम्यांमुळे राजकीय क्षेत्रात प्रचंड वादळ उठले. त्यानंतर याबाबत कथित हेरगिरीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञ समितीची स्थापना केली. सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक्स, नेटवर्क आणि हार्डवेअर या विषयावरील तीन तज्ज्ञांचा समितीमध्ये समावेश आहे. (Supreme Courts Important Report on Pegasus Spyware Case)