Lawrence Bishnoi : साबरमती जेलमध्ये असलेल्या लॉरेन्सला पोलीस मुंबईत का आणू शकत नाहीत, काय कारण?

माजी आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबा सिद्दीकी यांच्या हत्या प्रकरणात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचा हात आहे. रोज समोर येत असलेल्या पुराव्यांवरुन आता ही बाब हळूहळू स्पष्ट होऊ लागली आहे. याआधी सुद्धा मुंबईत घडलेल्या विविध गुन्ह्यांमध्ये लॉरेन्स बिश्नोईच नाव समोर आलय. सलमान खानला धमकावणं, त्याच्या घरावरील गोळीबार प्रकरण हे सर्व लॉरेन्स बिश्नोईच्या इशाऱ्यावरुन करण्यात आलं होतं. लॉरेन्स बिश्नोई हे सर्व गुन्हे तुरुंगात बसून घडवून आणतोय. महत्त्वाच म्हणजे लॉरेन्स बिश्नोई दाऊद इब्राहिम सारखा फरार नाहीय. तो देशातच आहे, गुजरातच्या साबरमती जेलमध्ये बंद आहे. आता बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण त्यानेच घडवून आणल्याच स्पष्ट दिसतय. मग, असं असूनही मुंबई पोलिसांनी त्याला अजून ताब्यात का घेतलेलं नाही? मुंबई पोलिसांनी त्याची चौकशी का केलेली नाही? लॉरेन्स बिश्नोई देशातच असताना त्याला मुंबईत का आणता येऊ शकत नाहीय, जाणून घ्या त्यामागची कारणं.

बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात लॉरेन्स बिश्नोईची चौकशी झाल्यानंतर बऱ्याच प्रश्नांची उत्तर मिळतील. लॉरेन्स बिश्नोईची मुंबई पोलीस चौकशी करतील. त्याला कस्टीमध्ये घेऊन गुजरातहून मुंबईत आणणं इतकं सोपं नाहीय. असा प्रयत्न याआधी मुंबई पोलिसांकडून एकदा करुन झालाय. सलमान खानच्या घरावर 14 एप्रिलला गोळीबार झाला होता. या प्रकरणात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात लॉरेन्स आरोपी नंबर एक आहे. मात्र, असं असूनही मुंबई पोलिसांना लॉरेन्सची कस्टडी मिळू शकली नव्हती. त्याला मुंबईत आणणं सुद्धा शक्य झालं नव्हतं.

हे असं का?

बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणात लॉरेन्सच मुख्य कारस्थानकर्ता असेल, तर यावेळी सुद्धा साबरमती तुरुंगातून त्याला मुंबईला आणण्याची शक्यता कमी आहे. मग, प्रश्न निर्माण होतो, हे असं का?. लॉरेन्स बिश्नोईला अहमदाबादच्या साबरमती जेलमधून चौकशीसाठी दुसऱ्या राज्यात किंवा शहरात का पाठवलं जात नाही? यामागच कारण आहे, देशातील गृहमंत्रालयाचा आदेश.

आदेशात काय म्हटलय?

2023 साली गृह मंत्रालयाने सीआरपीसीच्या कलम 268(1) अंतर्गत हा आदेश जारी केला होता. या आदेशानुसार लॉरेन्स बिश्नोईला चौकशीच्या नावाखाली किंवा त्याच्याविरोधात दाखल असलेल्या केसमध्ये ट्रान्सफर केलं जाऊ शकत नाही. म्हणजे तो साबरमती तुरुंगातच राहणार. कुठल्या प्रकरणात अन्य राज्याच्या पोलिसांना त्याची चौकशी करायची असेल, तर न्यायालयाकडून परवानगी घेऊन साबरमती तुरुंगातच त्याची चौकशी करावी लागेल. हा आदेश ऑगस्ट 2024 पर्यंत होता. पण आता त्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे.