शाळा व्यवस्थापन आणि पालक संघटनांमध्ये संघर्ष का होतोय? राज्य शासनाची भूमिका काय?

मुंबई: कोरोना विषाणू संसर्ग सुरु झाल्यापासून महाराष्ट्रासह देशातील प्राथमिक शाळा बंद आहेत. 2020 मध्ये शाळांच्या मार्च महिन्यात परीक्षा देखील झाल्या नव्हत्या आणि लॉकडाऊन लावण्यात आले. 2020 मध्ये परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात शाळा बंद पण शिक्षण सुरु ठेवण्याचा निर्णय झाला. 2020-21 हे शैक्षणिक वर्ष संपलं, यंदाही पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागानं घेतला. 2020-21 मध्ये शाळेत विद्यार्थी गेलेचे नाहीत. ऑनलाईन शिक्षण सुरु ठेवण्यात आलं. आता विद्यार्थ्यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय झालाय, पण शाळा व्यवस्थापन आणि पालक यांच्यामध्ये फी वरुन संघर्ष सुरु झालाय.(Maharashtra school fee issue conflict raised between parents and school management)

जी सेवा घेतली नाही त्याची फी का भरायची? पालकांचा सवाल

2020-21 या शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थी शाळेमध्ये गेले नाहीत. ऑनलाईन शिक्षण सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दुसरीकडे कोरोना विषाणू संसर्गामुळं पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या. काहींचे पगार कमी करण्यात आले. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाची फी कशी भरायची हा प्रश्न पालकांसमोर निर्माण झाला. पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाला जी सेवा घेतली नाही त्याची फी का भरावी असा सवाल विचारण्यास सुरुवात केली. ऑनलाईन शिक्षण असल्यानं, पुस्तकं, युनिफॉर्म, शूज, स्कूल बस, अशा इतर सेवा घेतल्या नसतील तर त्याची फी का भरावी, असा सवाल पालक करत आहेत.

फी न भरल्यानं व्हॉट्सअप ग्रुपमधून काढल्याचे प्रकार

ऑनलाईन शिक्षण सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शाळांनी संवादासाठी व्हॉटस अप ग्रुप बनवले होते. ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक फी भरणार नाहीत त्यांना व्हॉटस अप ग्रुपमधून बाहेर काढल्याची प्रकरण समोर आली होती. फी भरल्यानंतर पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांना व्हॉटसअप ग्रुपमध्ये अ‌ॅड केले जाते.

शाळांची भूमिका

पालकांनी जर फी भरली नाहीतर ऑनलाईन शिक्षण कसं सुरु ठेवायचं हा प्रश्न शाळांसमोर आहे. शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या पगाराचा प्रश्न असल्याची भूमिका शाळांनी घेतली आहे. काही ठिकाणी शिक्षकांचे पगार देखील कमी करण्यात आले आहेत. शाळांसमोर इमारत देखभाल, वीजबील, इत्यादीचा खर्च गवण्याचे प्रश्न आहेत. पालकांनी फी भरावी, अशी भूमिका शाळांनी घेतली आहे.

शासनाची भूमिका काय?

महाराष्ट्र शासनानं कोरोना संकटामध्ये शाळांनी फी वसूल करु नये, असे निर्देश दिले होते. त्याबाबत जीआर जारी केला होता. खासगी शाळांनी सुप्रीम कोर्टात धाव देखील घेतली होती. शाळांच्या फीवरुन पालक संघटनांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली होती. सध्या शाळांच्या फीवरुन पालक आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्या त संघर्ष सुरु आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये शाळांच्या फीचं प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात पोहोचलं आहे. सातारा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी याप्रकरणी शाळांनी आकारलेल्या फीबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज ठाकरेंची भूमिका

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 6 एप्रिलला पत्रकार परीषद घेतली होती. राज ठाकरे यांनी त्यावेळी शाळांच्या फीच्या मुद्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं होते. शाळांच्या फीमधून पालकांना दिलासा देण्यासोबतच शाळांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार होण्याकडंही लक्ष दिलं पाहिजे, अशी सूचना राज ठाकरेंनी राज्य सरकारला दिले होते.

नावात ऑक्सिजन असल्याचा असाही फायदा, कंपनीचे दोन महिन्यात शेअर्सचे भाव दुप्पट, नेमकं प्रकरण काय?https://t.co/R8eTxLAZK2#Businessnews | #Money | #Oxygen |

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) April 20, 2021

संबंधित बातम्या:

ICSE board exam: कोरोनाच्या धोक्यामुळे ICSE बोर्डाकडून दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय

राज्य सरकार दहावीसाठी सीबीएसई पॅटर्न राबवणार का? शिक्षणतज्ञांचं मत काय?

(Maharashtra school fee issue conflict raised between parents and school management)