38 हजार शाळा आणि पावणे तीन लाख अंगणवाड्यांमध्ये कार्यरत स्वच्छतागृहांचा अभाव, केंद्राची राज्यसभेत माहिती
देशातील 38408 शाळा आणि 2 लाख 86 हजार 310 अंगणवाड्यांमध्ये कार्यर्रत स्वच्छतागृह नसल्याची माहिती जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग यांनी दिली आहे.
नवी दिल्ली: गेल्या दोन वर्षापासून जगात आलेल्या महामारीमुळे लोक स्वच्छतेबद्दल जागरूक झाले. परंतु, स्वच्छतेच्या बाबतीत अवस्था पुढे पाठ मागे सपाट अशीच असल्याची माहिती समोर आली आहे. भारतातील शाळा (School) आणि अंगणवाड्यामध्ये ( Anganwadi) शौचालये (Toilet), हात धुण्याची व्यवस्था एवढेच काय तर पिण्याचे पाणी (Drinking Water) सुद्दा विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील 38408 शाळा आणि 2 लाख 86 हजार 310 अंगणवाड्यांमध्ये कार्यरत स्वच्छतागृह नसल्याची माहिती जलशक्ती मंत्रालयाचे राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग यांनी दिली आहे. 2 लाख 85 हजार 103 शाळांमध्ये हात धुण्यासाठी व्यवस्थादेखील नाही अशी धक्कादायक माहिती केंद्र सरकाने राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात समोर आली आहे.
विद्यार्थी पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित
राष्ट्रवादीच्या राज्यसभा खासदार वंदना चव्हाण यांनी विचारेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जलशक्ती मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी या संदर्भात माहिती दिली. देशातील विद्यार्थ्यी स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. 6 लाख 50 हजार 481 शाळांमद्ये विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी बोअरवलेचे पाणी दिले जाते तर 82 हजार 708 शाळांमध्ये सुरक्षित विहिरींचे तर 4 लाख 15 हजार 102 शाळांमध्ये पिण्यासाठी नळाचे पाणी दिले. 61 हजार 627 शाळांमध्ये असंरक्षित विहिरीतून पाणी शाळांना पुरवले जाते. तर, 68 हजार 374 शाळांमध्ये बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आहे तर 1 लाख 74 हजार 632 शाळ्यांना इतर अन्य पर्यायावर अवलंबून आहेत.
स्वच्छतागृह नसलेल्या अंगणवाड्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक
देशात स्वच्छतागृह नसलेल्या 2 लाख 86 हजार 310 अंगणवाड्यापैकी सर्वाधिक 53 हजार 496 अंगणवाड्या या महाराष्ट्रात असून त्यापाठोपाठ ओडिशा 40444, राज्यस्थान, आसाम, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आध्रप्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश असा क्रमांक लागतो अशी माहिती मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी दिली आहे.
जल जीवन मिशन अंतर्गत अंगणवाड्यांना आणि शाळांना नळ कनेक्शन देण्यात येत आहेत, अशी माहिती प्रल्हाद पटेल यांनी दिली. जल जीवन मिशन 2 ऑक्टोबर 2020 रोजी सुरु करण्यात आलं होतं. यांअतर्गत अंगणवाडी, निवासी शाळा, आदिवासी भागातील शाळा यांना स्वच्छता आणि पिण्याचं पाणी यासंदर्भातील सोयी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.
इतर बातम्या:
