PM Modi@8: मोदी सरकारचा शिक्षण क्षेत्रात डंका! राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, विद्यार्थ्यांना पिंजऱ्यातून मुक्ती देणारं धोरण
देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा हक्क (Right To Education) मिळावा तसंच शिक्षणाच्या धोरणात बदल करून अधिक प्रगत शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावं यासाठी हे धोरण केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलं होतं.
नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाला येत्या 30 मे 2022 ला 8 वर्षे पूर्ण होतायत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं दरम्यानच्या 8 वर्षात शिक्षण क्षेत्रात मोठं योगदान आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे त्यातलंच एक! नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (National Education policy) म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये केंद्र सरकारकडून (Central Government of India) जाहीर करण्यात आलं होतं. देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाचा हक्क (Right To Education) मिळावा तसंच शिक्षणाच्या धोरणात बदल करून अधिक प्रगत शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावं यासाठी हे धोरण केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलं होतं. एका संवादादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आजकालच्या युवा पिढीबाबत आणि विद्यार्थ्यांबाबत आपलं मत व्यक्त केलं होतं. आजकालची युवा पिढी ही 21व्या शतकातील आहे. आजकालचे युवक स्वतःची व्यवस्था आणि स्वतःचं जग स्वतःच्या इच्छेनूसार बनवू इच्छितात; म्हणूनच अशा युवांना उभारी देण्यासाठी त्यांना जुन्या बंधनांतून आणि पिंजऱ्यांतून मुक्ती देणं महत्त्वाचं आहे असं मोदी म्हणाले होते या योजनेला वर्षपूर्ती झाली त्यावेळी बोलले होते.
तरुणांच्या भविष्याला उभारी
या धोरणाविषयी बोलत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, नवीन ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ युवकांना हा विश्वास देतं की देश आता त्यांच्यासोबत आहे आणि त्यांच्या इच्छा आणि आकांक्षासोबत आहे. देशात आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसला (IA) सुरुवात करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील युवकांच्या भविष्याला नक्कीच उभारी मिळेल.
‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ त्यात असणारे महत्त्वाचे मुद्दे
- अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये स्थानिक भाषांमध्ये शिक्षण
- 8 राज्यांतील 14 अभियांत्रिकी कॉलेजेसमध्ये (Engineering colleges) 5 भारतीय भाषांत म्हणजेच हिंदी, मराठी, तामिळ, तेलुगू, बांग्लामध्ये अभ्यासक्रम शिकवणार.
- सांकेतिक भाषांमध्ये शिक्षण
- अभियांत्रिकीच्या कोर्सचे 11 भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्यासाठी एक टूलही विकसित केलं आहे अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली होती
या धोरणामागे असणारा हेतू – भारतात सर्वोत्तम शिक्षणपद्धती
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण का आहे? याचा भारताला आपल्या विद्यार्थ्यांना काय उपयोग आहे हे सांगताना पंतप्रधानांनी त्यामागचा हेतू सांगितला. आपण नेहमी भारतातील विद्यार्थी बाहेरील देशात शिक्षणासाठी जाताना बघतो. मात्र आता भारतातील शिक्षणपद्धती विकासित होणार आहे. जेणेकरून पुढे शिक्षणासाठी परदेशातून विद्यार्थी भारतात येतील आणि चांगल्या संस्था भारतात येतील असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
