NEET MDS 2021: नीट एमडीएसचं समुपदेशन ‘या’ तारखेपासून सुरु, केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती

NEET MDS 2021 च्या समुपदेशनाबाबत केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला NEET MDS 2021 साठी समुपदेशन 20 ऑगस्ट ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान केले जाईल, असं सांगितलं.

नीट

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Yuvraj Jadhav | Updated on: Aug 10, 2021 | 5:22 PM

नवी दिल्ली: NEET MDS 2021 च्या समुपदेशनाबाबत केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला NEET MDS 2021 साठी समुपदेशन 20 ऑगस्ट ते 10 ऑक्टोबर दरम्यान केले जाईल, असं सांगितलं. याशिवाय केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार OBC (नॉन क्रीमी लेयर) ला 27% आरक्षण दिले जाईल आणि EWS श्रेणीमध्ये 10% आरक्षण दिले जाईल, अशी माहिती देखील सुप्रीम कोर्टात देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या हितांसाठी सरकार कटिबद्ध

NEET MDS समुपदेशनाच्या तारखा जाहीर करण्यास होणारा उशीर हेतुपुरस्सर नव्हता, असे केंद्राने म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार लवकरात लवकर समुपदेशन आयोजित करण्यास कटिबद्ध आहे. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. NEET MDS परीक्षा 16 डिसेंबर 2020 रोजी घेण्यात आली होती आणि त्याचे निकाल 31 डिसेंबर 2020 रोजी घोषित करण्यात आले होते. मात्र, समुपदेशनाचा कार्यक्रम जाहीर होत नसल्यानं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यता आली होती.

ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएसला वैद्यकीय अभ्यासक्रमात आरक्षण

29 जुलै रोजी केंद्राने चालू शैक्षणिक सत्रापासून पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय आणि दंत अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय कोट्यात (AIQ) ओबीसींसाठी 27% आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागांसाठी 10% आरक्षण जाहीर केले आहे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज म्हणाले की, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात 19 जुलै रोजी नीए एमडीएसचं समुपदेशन करण्यात येईल, अशी माहिती दिली. आरक्षण धोरण जाहीर केल्यानुसार विद्यार्थ्यांचं समुपदेशन केले जाईल. अखिल भारतीय कोट्यातील जागांवर ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टीकरण मागितल्यानं समुपदेशन करण्यास उशीर झाल्याचं कोर्टात सांगण्यात आलं.

12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नीट एमडीएसचं समुपदेशन घेण्यात उशीर झाल्यामुळं केंद्राला फटकारलं होतं. 2 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय सल्लागार समितीच्या (एमसीसी) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश चाचणी आणि मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी (NEET) साठी समुपदेशन वेळापत्रक जाहीर करण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे केंद्राला नोटीस जारी केली होती.