विद्यार्थ्यांना शासनाचा दिलासा, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदत इतकी वाढवली

राज्यात दहावी, बारावी परीक्षांच्या निकालानंतर विविध अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसोबत महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. त्यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांनी ज्या संवर्गातून प्रमाणपत्र घेतले आहे, त्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे यांनी यासंबंधीचे आदेश काढले आहेत. त्यांची माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून देण्यात आली आहे.

या संवर्गाला मिळणार लाभ

ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी आदी आरक्षणासोबतच मराठा आणि आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. कारण व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अनेक अडचणी येतात. या काळात प्रमाणपत्र काढण्यासाठी तहसील कार्यालयात मोठी गर्दी होते. त्यामुळे काही वेळा प्रमाणपत्र नसल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची वेळ येते. आता शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे विशेषत: मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणीही दूर होतील, अशी माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.

प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अनेक अडचणी

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. विविध समाज घटकातील विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी बऱ्याच महिन्यांचा कालावधी जातो. त्यामुळे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सवलत मिळावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

पुण्यात अकरावीची तिसरी गुणवत्ता यादी

दरम्यान, पुणे येथे अकरावी प्रवेशाच्या तिसरी फेरीची गुणवत्ता यादी जाहीर झाली आहे. या तिसऱ्या फेरीनुसार पुण्यात ५ हजार १४३ विद्यार्थ्यांना पसंतीच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला. त्यानंतर सोमवारी पहिल्याच दिवशी ६९० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. पुण्यात एकूण ३३८ महाविद्यालये आहेत. त्याची प्रवेश क्षमता १ लाख १९ हजार ७०५ आहे.