आसामची सत्ता कुणाला? पहिल्याच टप्प्यात स्पष्ट होणार; सीएए समीकरणं बिघडवणार?

आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यात 47 जागांसाठी 27 मार्च रोजी मतदान होत आहे. (Anti-CAA rumblings face election test in Assam)

आसामची सत्ता कुणाला? पहिल्याच टप्प्यात स्पष्ट होणार; सीएए समीकरणं बिघडवणार?
narendra modi

गुवाहाटी: आसाम विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यात 47 जागांसाठी 27 मार्च रोजी मतदान होत आहे. या पहिल्याच टप्प्यातील मतदानातून राज्यात कुणाची सत्ता येणार हे स्पष्ट होणार आहे. त्याचवेळी सीएएचा मुद्दा चालणार की चालणार नाही? हे सुद्धा स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील मतदान आपल्याकडे वळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी जोर लावला आहे. (Anti-CAA rumblings face election test in Assam)

2016मध्ये क्लीन स्वीप करत पहिल्यांदाच भाजपने आसाममध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री बसवला. त्यामुळे सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता सीएए कायद्याला विरोध होत असल्याने काँग्रेसने हा कायदा राज्यात लागू न करण्याचं आधीच जाहीर केलं आहे. तर, हा मुद्दा डोकेदुखी ठरत असल्याने भाजपने त्यावर मौन पाळलं असून या कायद्याचा आपल्या घोषणापत्रात साधा उल्लेखही केलेला नाही. त्यामुळे येथील मतदार काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.

मजदूर ठरवणार मुख्यमंत्री

आसाममध्ये पहिल्या टप्प्यात 47 जागांपैकी 42 जागा आसामच्या 11 जिल्ह्यातील आहेत. तर 5 जागा मध्य आसाममधील आहेत. यात हिंदू आसामी मतदारांसह चहांच्या मळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या मतदारांचा समावेश असून त्यांची मते निर्णायक मानली जातात. आसामिया मतदार सीएए लागू करण्याच्या विरोधात आहेत. तर चहा मळ्यातील आदिवासी मतदार रोजंदारी वाढवून मिळत नसल्याने नाराज आहेत. मात्र, 2016मध्ये या दोन्ही घटकांना आपल्याकडे वळण्यात भाजप यशस्वी झाला होता. त्यामुळे राज्यात काँग्रेसचा सफाया झाला होता. त्यात आता भाजप यशस्वी होणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

दिग्गज मैदानात

आसाममध्ये अनेक दिग्गज नेते निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल (माजुली), विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी (जोरहाट), मंत्री रंजीता दत्ता (बेहाली) आणि संजय किसन (तिनसुकीया) आदी नेते निवडणूक लढवत आहेत. एनडीएचे सहयोगी आणि आसाम गण परिषदेचे नेते व मंत्री अतुल बोरा (बोकाखाट) आणि केशव महंत (कलियाबोर)मधून निवडणूक लढवत आहेत. तर, आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रिपून बोरा (गोहपूर), काँग्रेस विधीमंडळ दलाचे नेते देवव्रत सैकिया (नाजिरा) आणि काँग्रेसचे महासचिव भूपेन बोरा (बिहपुरिया)मधून निवडणूक लढवत आहेत.

सीएएला सर्वाधिक विरोध

आसामच्या नागरिकांनी सीएए कायद्याला जोरदार विरोध केला आहे. या कायद्याविरोधात आसाममध्ये प्रचंड आंदोलनही झाली होती. विशेष म्हणजे विद्यार्थी वर्गातून या कायद्याविरोधात मोठी जनआंदोलने उभारली गेली होती. त्यामुळे भाजप सीएएच्या मुद्द्याला बगल देऊन निवडणूक प्रचार करत आहेत. तर काँग्रेसनेही या निवडणुकीत सीएए हा मोठा मुद्दा केला आहे. भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सीएएबाबत अवाक्षरही काढलेला नाही. मात्र, पश्चिम बंगालच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सत्ता आल्यास पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत राज्यात सीएए लागू करू, असं आश्वासन दिलं आहे. काँग्रेसने भाजपच्या या भूमिकेची पोलखोल करण्यास सुरुवात केल्याने भाजपची कोंडी झाली आहे.

रोजंदारीचा मुद्दा

या व्यक्तिरिक्त आसाममध्ये चहातील मळ्यात काम करणाऱ्या आदिवासी कामगारांमध्ये रोजंदारीवरून प्रचंड नाराजी आहे. खासकरून या कामगारांचा भाजपवर रोष आहे. सरकारने कॅबिनेटच्या शेवटच्या बैठकीत रोजंदारी मजदूरांच्या रोजंदारीत 50 रुपयाने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचं नोटिफिकेशनही जारी करण्यात आलं आहे. मात्र, चहाच्या मळ्यावाल्या कंपन्या कोर्टात गेल्याने सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पहिल्या टप्प्यात ज्या 47 जागांवर मतदान होणार आहे, त्या भागात या रोजंदारी कामगारांची मोठी संख्या आहे. त्यामुळे या 47 जागांचा फैसला या कामगारांच्या हातात असल्याने ते कुणाच्या पारड्यात मतदान टाकतात यावरून राज्यातील पुढचे चित्रं स्पष्ट होणार आहे. (Anti-CAA rumblings face election test in Assam)

 

संबंधित बातम्या:

भाजपच्या उमेदवार यादीतून मिथुनदा गायब, प. बंगाल विधानसभेचं तिकीट नाहीच

तामिळनाडूत कामराज, आसाममध्ये गोगोई आणि बंगालमध्ये प्रणवदा; वाचा, काँग्रेस नेत्यांना भाजपने कसे केले हायजॅक!

मोफत वीज, 5 लाख रोजगार, महिलांना 2 हजार रुपये; आसाममध्ये राहुल गांधींचा आश्वासनांचा पाऊस

(Anti-CAA rumblings face election test in Assam)