Manipur | ‘मणिपूरची घटना ही भयंकर आणि…’, हेमा मालिनी यांनी व्यक्त केला संताप

मुंबई | 21 जुलै 2023 : मणिपूर याठिकाणी घडलेल्या धक्कादायक घटनेमुळे देशभर संतापाची लाट उसळली आहे. सध्या सर्वत्र मणिपूर घटनेची चर्चा रंगत आहे. दोन महिलांना विवस्त्र करुन त्यांना रस्त्यावर फिरवण्यात आलं. त्यांचं लैंगिक शोषण करण्यात आलं. आता जवळपास अडीच महिन्यानंतर या प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे. या धक्कादायक प्रकरणाचे देशभर पडसाद उमटताना दिसत आहेत. ४ मे रोजी हा धक्कादायक प्रकार घडला आणि दोन महिन्यांनंतर व्हिडीओ व्हायरल झाल्यामुळे सर्वत्र खळबळ मजली. यामुळे सरकारवर निशाणा साधण्यात येत आहे. याप्रकरणी एकाला अटक केली आहे. मणिपूर याठिकाणी घडलेल्या घटनेनंतर सेलिब्रिटी देखील संताप व्यक्त करत आहेत.

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि खासदार हेमा मालिनी यांनी मणिपूर घटनेवर व्यक्त संताप केला. हेमा मालिनी म्हणाल्या, ‘मणिपूर येथील घटनेच्या व्हायरल व्हिडीओवर संसदेत चर्चा झालीच पाहिजे. मणिपूरची घटना ही भयंकर आणि अमानवीय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या प्रकरणावर बोलले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात योग्य ती कारवाई केली जाईल.’ असं हेमा मालिनी म्हणाल्या.

#WATCH | “Parliamentary discussion will take place on this matter as the Manipur incident was a gruesome act that invokes contempt and shouldn’t be attempted against any woman. Prime Minister Modi has also spoken on this so, the proper things will be taken care of,” says BJP MP… pic.twitter.com/vaLWiIXF36

— ANI (@ANI) July 21, 2023

४ मे रोजी हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात एकच खळबळ माजली. गेल्या दोन महिन्यांपासून मणिपूर येथून हिंसाचाराचे प्रकरणं समोर येत आहेत. तर अनेकांनी यामध्ये स्वतःचे प्राण देखील गमावले आहे. महत्त्वाचं म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याप्रकरणावर पहिल्यांदा प्रतिक्रिया देत अत्याचाऱ्यांना कदापी माफ करणार नाही, असा इशारा दिला. सध्या सर्वत्र या प्रकरणामुळे खळबळ माजली आहे.

गेल्या दोन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये महिलांवर अत्याचार सुरु होते. मणिपूरमध्ये होणाऱ्या हिंसाचारावर सरकारने कोणतंही पाऊल उचललं नाही. यावर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारलं. “दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढण्यात येत असल्याचा व्हिडीओ अस्वस्थ करणारा असून केंद्र आणि राज्य सरकारने ठोस कारवाई करावी, अन्यथा न्यायालय हस्तक्षेप करेल”, असं न्यायालयाने बजावलं.