‘एक भारतीय म्हणून मी….’, कमल हसन यांनी सीमांकन अन् भाषेच्या वादावरून केंद्राला फटकारलं

अभिनेते कमल हसन यांनी तामिळनाडूसह देशातील दक्षिणेकडील राज्यांवर हिंदी भाषा लादल्याचा आणि सीमांकनाच्या माध्यमातून हिंदी पट्ट्याच्या हितांना सपोर्ट दिल्याचा आरोप केला आहे. कमल हसनने यासाठी ‘HINDIA’ हा शब्द वापरला आहे. कमल हसन यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की ते हिंदुस्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कमल हसन यांनीही 2026 मध्ये प्रस्तावित सीमांकनावर विधान केलं आहे आणि असं म्हटलं की असा कोणताही निर्णय हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांच्या हिताचा नक्कीच नसेल.

सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून कमल हसन यांचं स्पष्ट भूमिका 

आज 5 मार्च 2025 रोजी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून तामिळनाडूच्या राजकीय पक्षांची सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी तामिळनाडूच्या राजकीय पक्ष मक्कल नीधी मय्यमचे नेते कमल हसन देखील उपस्थित राहिले आहे. कमल हसन यांनी सोमवारी संसदीय मतदारसंघांचे सीमांकन करण्याच्या केंद्राच्या प्रयत्नांवर जोरदार टीका केली आणि असा इशारा दिला आहे.

HINDIA शब्द वापरून केंद्राला फटकारलं

तसेच कमल यांनी हे देखील म्हटलं आहे की, या अशा विचारसरणीमुळे भारताच्या संघराज्यीय रचनेला आणि विविधतेला हानी पोहोचू शकते. या मुद्द्यावर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत बोलताना, त्यांनी यांनी केंद्रावर देखील टीका केली आहे. भारताच्या समावेशक दृष्टिकोनाला अडचणीत आणून केंद्राला बहुतेत ‘हिंडिया’ (HINDIA)बनवायचं आहे.

“तामिळनाडूसाठीच चिंतेचा विषय नाही, तर त्याचा परिणाम….”

कमल हसन यांनी पुढे म्हटलं “लोकसंख्येच्या आधारावर संसदीय मतदारसंघांच्या सीमांकनाचा मुद्दा केवळ तामिळनाडूसाठीच चिंतेचा विषय नाही, तर त्याचा परिणाम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि ईशान्येकडील राज्यांवरही होऊ शकतो.” तसेच कमल हसन यांनी बैठक आयोजित केल्याबद्दल तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांचे आभार मानले. चर्चेत भाग घेण्यासाठी वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवणाऱ्या तामिळनाडूतील पक्षांच्या सहभागाचेही त्यांनी कौतुक केलं. ते म्हणाले की, “ही सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केल्याबद्दल मी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांचे मनापासून आभार मानतो.”

“तरच.. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू शकतो”

कमल हसन यांनी या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना पुन्हा म्हटलं, “लोकसंख्या वाढ नियंत्रित करून राष्ट्रीय विकासात योगदान देणाऱ्या राज्यांना शिक्षा होऊ नये. या चर्चेत, आपण दोन प्रमुख तत्वांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. लोकशाही आणि संघराज्यवाद. हे दोन डोळे आहेत आणि दोघांनाही महत्त्व देऊनच आपण समावेशक आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू शकतो,” असही हसन यांनी म्हटलं आहे.

“कार्यरत लोकशाहीला वारंवार व्यत्यय आणण्याची गरज नाही”

कमल हसन यांनी असंही म्हटलं, “आम्ही सर्वसमावेशक भारताची कल्पना करतो, पण त्यांना ‘हिंडिया’ (HINDIA) निर्माण करायची आहे. जे तुटलेले नाही ते दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न का करायचा? कार्यरत लोकशाहीला वारंवार व्यत्यय आणण्याची गरज नाही. मतदारसंघ कसेही पुन्हा तयार केले तरी, सर्वात जास्त परिणाम नेहमीच गैर-हिंदी भाषिक राज्यांना होईल. त्यामुळे हे पाऊल संघराज्यवादाला कमकुवत करते आणि ते पूर्णपणे अनावश्यक आहे. फक्त आजच नाही, उद्याच नाही, तर नेहमीच संसदीय प्रतिनिधींची संख्या अपरिवर्तित ठेवणे हे लोकशाही, संघराज्यवाद आणि भारताची विविधता टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. एक भारतीय म्हणून मी यावर भर देतो.” असं म्हणत कमल हसन यांनी त्यांची भूमिक स्पष्टपणे मांडली.