OBC Reservation: ‘क्रेडिड घ्यायचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू’, ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आरोह वेलणकरचं ट्विट चर्चेत
बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. दोन आठवड्यात उर्वरित निवडणुका जाहीर करा, 367 ठिकाणी निवडणुका घ्या, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
राज्यात ओबीसी आरक्षणासह (Political Reservation For OBCs) निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. दोन आठवड्यात उर्वरित निवडणुका जाहीर करा, 367 ठिकाणी निवडणुका घ्या, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या निकालानंतर श्रेयवादाला सुरुवात झाली. एकीकडे भाजप नेते आणि आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळाल्याचं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रसचे नेते छगन भुजबळ यांनी महाविकास आघाडी सरकारमुळेच आरक्षण मिळाल्याचा दावा केला आहे. या श्रेयवादावरून अभिनेता आरोह वेलकरणने (Aroh Welankar) एक ट्विट केलं आहे. क्रेडिड घ्यायचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे, असं त्याने म्हटलंय
‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा- यात मविआचे काहीही योगदान नाही! लक्षात घ्या, क्रेडिड घ्यायचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे,’ असं ट्विट आरोहने केलं आहे. विविध सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींबाबत आरोह नेहमीच ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त होताना दिसतो. याआधी ट्विटरच्या माध्यमातून त्याने महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा निवडणूकीचा मार्ग मेाकळा- यात मविआचे काहीही योगदान नाही!! लक्षात घ्या, क्रेडिड घ्यायचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू आहे!
— Aroh Welankar (@ArohWelankar) July 20, 2022
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (बुधवार) सुनावणी झाली. इंपिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलं होतं. राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा सांख्यिकी तपशील तयार केला. राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असल्याचा अहवाल आयोगाने दिल्याने त्यावरूनही ओबीसी नेत्यांची मोठी नाराजी होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारणार की नाही आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळणार की नाही, या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी झाली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
