The Kerala Story 2: ‘द केरळ स्टोरी 2’ हा फक्त प्रचार की कटू सत्य? देशातील धर्मांतराचे आकडे पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का!

विपुल शाह निर्मित आणि कामाख्या नारायण सिंह दिग्दर्शित ‘द केरळ स्टोरी 2’ हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. 2023 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘द केरळ स्टोरी’चा हा सीक्वेल आहे. केरळमध्ये बळजबरीने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या मुद्द्यावर आधारित हा चित्रपट होता. आता सीक्वेलमध्ये केरळपासून ही कथा भारतातील इतर राज्यांमध्येही पोहोचली आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील मुलींची कशाप्रकारे फसवणूक केली जाते आणि बळजबरीने त्यांचं धर्मांतर केलं जातं, याचं चित्रण यात करण्यात आलं आहे. परंतु प्रदर्शनाच्या एक दिवस आधी निर्मात्यांना केरळ उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. ‘द केरळ स्टोरी 2’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. एकीकडे निर्माते हा चित्रपट सत्य घटनांवर आधारित असल्याचा दावा करत आहेत. तर काहीजण हा चित्रपट फक्त प्रचारकी आणि द्वेष पसरवण्याच्या हेतून बनवण्यात आल्याचा आरोप करत आहेत. ‘द केरळ स्टोरी’ आणि ‘द केरळ स्टोरी 2’ या दोन्ही चित्रपटांच्या वेळी बळजबरीने धर्मांतराचा मुद्दा चर्चेत आला. परंतु त्याच्या आकड्यांबद्दल फार क्वचित बोललं जातं.

बळजबरीने धर्मांतर म्हणजे काय?

धर्मांतर या शब्दाचा साधासोपा अर्थ म्हणजे एका धर्माला सोडून दुसऱ्या धर्माचं पालन, आचरण करणं. धर्मांतरानंतर त्या व्यक्तीची पूजा-पद्धती, जन्म-विवाह-मृत्यू इत्यादींचे संस्कार नव्या धर्मानुसार बदलतात. भारतीय संविधान नागरिकांना स्वेच्छेने धर्मांतराची परवानगी देते. परंतु बळजबरीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतराची परवानगी नाही. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये अशा पद्धतीच्या धर्मांतराविरोधात विशेष कायदा आहे. या यादीत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा यांसारखे राज्य आहेत.

या राज्यांमध्ये धर्मांतराशी संबंधित कायद्यात काही समानता पहायला मिळते. जर धमकी देऊन किंवा जबरदस्ती धर्मांतर केलं जात असेल किंवा प्रलोभनं दाखवून एखाद्याला धर्मांतरासाठी भाग पाडलं जात असेल तर त्याला अपराध म्हणजेच गुन्हा मानला जाईल. भारत सरकारने अद्याप बळजबरीने धर्मांतर करण्याबाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. NCRB देखील असा डेटा प्रदान करत नाही. त्यामुळे काही राज्यांपुरतीच ही आकडेवारी मर्यादित आहे. यापैकी काही डेट संसदेत सादर करण्यात आला आहे, तर काही राज्य पोलिसांनी शेअर केला आहे.

केरळमधील धर्मांतर

2011 च्या जनगणनेनुसार, केरळमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या 26.56% मुस्लिम समुदाय आहे. 1951 मध्ये केरळमधील मुस्लिम लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंखेच्या 17.4% इतकी होती. राज्यातील इतर धार्मिक गटांपेक्षा इथे मुस्लिम लोकसंख्या खूप वेगाने वाढली. 2001 ते 2011 दरम्यान केरळमधील मुस्लिम लोकसंख्या 12.8 टक्के दराने वाढली, तर राज्याचा सरासरी लोकसंख्या वाढीचा दर 4.9% इतकाच होता. त्याच दशकात, हिंदूंचा लोकसंख्या वाढीचा दर 2.23% होता, तर ख्रिश्चनांचा 1.38% होता. मुस्लिम लोकसंख्येच्या जलद वाढीमागे धर्मांतर हा एकमेव मुद्दा नाही, तर उच्च प्रजनन दर, मुलींचं लवकर लग्न आणि कुटुंब नियोजनाचा अभाव हे देखील घटक मानले जातात.

2012- केरळ विधानसभा, मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांचा अहवाल

2006 ते 2012 दरम्यान, 7713 लोकांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला. त्यापैकी 2667 मुली होत्या. बहुतेक धर्मांतर लग्नामुळे झाले.

2015- केरळ कॅथलिक बिशप काऊन्सिल, जाग्रता मुखपत्राचा अहवाल

सरकारी आकड्यांना आव्हान, 2005-2012 दरम्यान 4000 मुलींनी इस्लाम धर्म स्वीकारला

2012 मध्ये केरळमध्ये धर्मांतर हा प्रमुख मुद्दा बनला. यामागचं कारण म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांनी राज्याच्या विधानसभेत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालात असं म्हटलं होतं की 2006 ते 2012 दरम्यान 7,713 लोकांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला, ज्यात 2667 मुलींचा समावेश होता. या धर्मांतराचं प्रमुख कारण आंतरधर्मीय विवाह असल्याचं अहवालात स्पष्ट केलंय.

केरळ सरकारच्या या आकडेवारीला केरळ कॅथलिक बिशप काऊन्सिलचं मुखपत्र असलेल्या जाग्रताने थेट आव्हान दिलं होतं. 2015 मध्ये या वृत्तपत्राने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, 2005 ते 2012 दरम्यान, केरळमध्ये सुमारे 4000 मुलींचं धर्मांतर करण्यात आलं, त्यापैकी बहुतेक मुलींनी इस्लाम धर्म स्वीकारला होता.

उत्तराखंडमधील स्थिती

उत्तराखंडमध्ये बळजबरीने केलं जाणारं धर्मांतर रोखण्यासाठी 7 वर्षांपूर्वी उत्तराखंड धर्म स्वातंत्र्य कायदा (UFRA) लागू करण्यात आला. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या अहवालात म्हटलंय की, उत्तराखंडच्या 13 जिल्ह्यांमध्ये या कायद्याअंतर्गत बळजबरीने धर्मांतराचे 62 खटले दाखल झाले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त पाचच खटल्यांची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. पाचही प्रकरणांमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. याशिवाय पोलिसांनी धर्मांतर कायद्याव्यतिरिक्त 24 प्रकरणांमध्ये बलात्कार किंवा अपहरणाचेही आरोप जोडले आहेत.

उत्तर प्रदेशातील स्थिती

उत्तर प्रदेशात, बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा, 2021 लागू झाल्यापासून संबंधित तक्रारी वाढल्या आहेत. ‘द क्विंट’च्या एका रिपोर्टनुसार, पोलिसांनी ख्रिश्चन धर्मात बळजबरीने धर्मांतर केल्याबद्दलच्या सर्वाधिक एफआयआर नोंदवल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील 40 जिल्ह्यांमध्ये या कायद्याअंतर्गत 170 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. 2022 ते 2023 दरम्यान या कायद्याअंतर्गत सर्वाधिक एफआयआर आझमगडमध्ये नोंदवण्यात आल्या आहेत.

राजस्थानमधील स्थिती

गेल्या वर्षी 9 सप्टेंबर रोजी राजस्थानमधील भजन लाल सरकारने बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक मंजूर केलं. राज्य सरकारने विधानसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत राजस्थानमध्ये फक्त 13 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. तर याउलट काही हिंदू संघटनांनी दावा केला की गेल्या 5 वर्षांत दौसा जिल्ह्यात सुमारे 4000 बळजबरीने धर्मांतर झाले.

मध्य प्रदेशातील स्थिती

मध्य प्रदेशने 6 वर्षांपूर्वी धर्मांतरविरोधी कायदा लागू केला होता. भाजप आमदार आशिष गोविंद शर्मा यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, मध्य प्रदेशात पाच वर्षांत या कायद्याअंतर्गत 283 प्रकरणं नोंदवण्यात आली आहेत. तिथेही 197 प्रकरणं न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 15 जुलै 2025 पर्यंत नोंदवलेल्या 283 प्रकरणांपैकी 71 पीडित मुली अल्पवयीन म्हणजेच 18 वर्षांखालील होत्या.

‘द केरळ स्टोरी 2’ या चित्रपटात देशातील तीन वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या मुलींची कथा दाखवण्यात आली आहे. सध्या या चित्रपटाच्या प्रदर्शनात बरेच अडथळे निर्माण झाले आहेत. केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला आहे.