ऑनलाईन खरेदीत फसवणूक? मग गप्प नका बसू! अशी मागा कायद्यानुसार दाद
The Consumer Protection Act 2019 Online Fraud: डिजिटल युगात ऑनलाईन शॉपिंगचे प्रमाण वाढले आहे. तशी ग्राहकांची मोठी फसवणूक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. फसवणूक झाली तर ग्राहकांनी शांत न बसता अशी दाद मागावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.
Consumer Protection Act 2019: सध्याच्या डिजिटल युगात सर्वजण ऑनलाईन शॉपिंगकडे वळाले आहेत. विविध ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, फेसबुकवरील जाहिराती, इस्ट्रावरील लिंकवरून आपण थेट ऑनलाईन शॉपवर पोहचतो. ऑनलाईन शॉपिंगमुळे खरेदीची भावना चळवळते आणि काहीएक न विचार करता थेट वस्तू, उत्पादन खरेदी करण्यात येते. पण अनेकदा या वस्तू तुटलेल्या, जुन्या अथवा अत्यंत खराब अवस्थेत मिळतात. कधी कधी तर उत्पादनाऐवजी दगड, विटही ग्राहकांच्या माथी मारली जाते. अशावेळी जो ग्राहक क्रमांक, चॅटबॉट व्यवस्था असते ती रटाळ उत्तरे देते. अनेक ग्राहक कोणतीही खल न करता निमुटपणे ही फसवणूक पचनी पाडतात. सोशल मीडियावर त्या ब्रँडला शिव्या देऊन मोकळे होतात. अशा ऑनलाईन फसवणुकीविरोधात कायदेशीर मार्ग चोंखदळले तर नुकसानीची भरपाई मिळू शकते. त्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 उपयोगी ठरतो.
1986 कायद्याऐवजी नवीन कायदा
केंद्र सरकारने जुन्या 1986 मधील ग्राहक संरक्षण कायद्यात बदल केला. सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा 2029 (Consumer Protection Act, 2019) लागू केला. या कायद्यात ई-कॉमर्स, ऑनलाईन बाजारपेठ आणि दुरस्थ प्रणालीच्या माध्यमातून खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यवस्थेचा भाग असलेल्या ग्राहकांचे रक्षण करतो.
या कायद्यातंर्गत अशी मागता येते दाद
आता घरबसल्या दाखल करा तक्रार: यापूर्वीच्या कायद्यात ज्या ठिकाणी कंपनीचे कार्यालय, उपशाखा आहेत, तिथे जाऊन ग्राहकाला तक्रार नोंदवून दाद मागता येत होती. आता नवीन कायद्यानुसार, ग्राहक घरबसल्या संबंधित आस्थापनेविरोधात, कंपनीविरोधात सेवेतील त्रुटी, फसवणुकीविरोधात दाद मागू शकतो.
ग्राहक आयोगात मागा दाद
कंपनीने तुमच्या तक्रारीची, फसवणुकीची योग्य दखल घेतली नाही तर ग्राहकाला योग्य त्या पुराव्यासह अगोदर
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग
राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग
राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग
याठिकाणी दाद मागता येते. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाला आता एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे हाताळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तर राज्य आयोगाकडे 1 कोटी ते 10 कोटी रूपयांपर्यंतच्या दाव्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी होते. 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या तक्रारींवर राष्ट्रीय आयोगात दाद मागता येते.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA): ही एक नियामक, नियंत्रण संस्था आहे. भ्रामक जाहिरीती, अनुचित व्यापारी प्रथा आणि निकृष्ट उत्पादनाविरोधात ही संस्था स्वतःहून सुमोटो दाखल करून योग्य ती कारवाई करते. याठिकाणी ग्राहकाला स्वतंत्रपणे धाव घेण्याची गरज नसते.
कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप
जर कंपन्यांनी ग्राहकांच्या तक्रारीनंतरही योग्य दाद दिली नाही. त्यांना भरपाई दिली नाही तर मग अशा कंपन्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. ई-कॉमर्सवरील फसवणुकीविरोधात ग्राहकांनी आवाज उठवणेच पुरेसे नाही तर त्यांनी योग्य कायद्याच्या आधारे दाद मागणे आवश्यक आहे. यामुळे कंपन्यांच्या मनमानीला जोरदार चपराक बसेल. तसेच एकाच कंपनीविरोधात अशा अनेक तक्रारी समोर आल्यास कायद्यान्वये त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल.
ई तक्रार कशी दाखल करणार?
ग्राहकांना अशा उत्पादक, कंपन्यांविरोधात ऑनलाईन तक्रारही करता येते. त्यासाठी edakhil.nic.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवता येते. या ठिकाणी ग्राहकांना रजिस्ट्रेशनचा पर्याय मिळतो.
विचारलेली माहिती जसे की तुमचे नाव, मोबाईल क्रमाक, ईमेल आयडी आणि पासवर्ड तयार करा. तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर आता ओटीपी येईल तो टाकून तुमचे खाते सक्रिय करा.
संबंधित पोर्टलवर पु्न्हा जाऊन आता लॉगिन करा. तुमचा मोबाईल क्रमांक, ईमेल आणि पासवर्ड टाकून कॅप्चा भरून आता लॉगिन करा.
लॉगिन झाल्यावर साईटच्या डॅशबोर्डवर फाईन न्यू कम्पलेंट हा पर्याय निवडा आणि तक्रार दाखल करा.
