
कोरोनाच्या सावटाखाली आगामी अर्थसंकल्प सादर होत असला तरी आरोग्याच्या दृष्टीने काय सुविधा दिल्या जातात याकडे लक्ष लागलेले आहे.

अर्थसंकल्प 2022 ची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प 2022 संसदेत सादर केला जाईल. फॉर्च्यूनच्या एका वृत्तात लिहिले आहे की, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय डिजिटल आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी एक धोरण तयार करत आहे, ज्याबद्दल बजेटमध्ये घोषणा केली जाऊ शकते.

प्रातिनिधिक फोटो

अहवालात म्हटले आहे की, आरोग्य मंत्रालयाने सल्ला दिला आहे की दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले जाऊ शकतात.

ग्रामपंचायती त्यांच्या स्तरावर लोकांना डिजिटल आरोग्य सुविधा देऊ शकतात. लहान शहरे आणि जिल्ह्यांतील तरुणांना प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते. जेणेकरून ते गरजू लोकांपर्यंत डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन जाऊ शकतील. यामुळे आता ग्रामीन भागातील तरूणांच्या हाताला देखील काम मिळण्याची शक्यता आहे.