दुहेरी संकटासाठी तयार राहा… नको तेच घडणार! WhatsApp, UPI होणार बंद? इराणने उचललेल्या या पावलामुळे मोठा हाहा:कार

गेल्या काही दिवसांपासून इराण विरोधात अमेरिका आणि इस्त्रायलने युद्ध सुरु केले. पण जवळपास दीड महिन्यानंतर या युद्धाला युद्धविराम लागला आहे. मात्र, तरीही होर्मुझ सामुद्रधुनीवरुन इराण आणि अमेरिका यांच्यामध्ये संघर्ष सुरु आहे. आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. इराण नको ते पाऊल उचलणार असल्याचे बोलले जात आहे. जर इराणने हे पाऊल उचलले तर WhatsApp आणि UPI सारख्या सेवा बंद होण्याची शक्यता आहे.

नेमकी भानगड काय आहे?

इराणकडून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवर ‘डिजिटल टोल’ किंवा ‘परवाना शुल्क’ आकारण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे जागतिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसमोर एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शी संबंधित माध्यमांनी या संदर्भात माहिती दिली असून, या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर नियंत्रण मिळवण्याचा इराणचा मानस असल्याचे दिसते.

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही केवळ कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीसाठीच नाही, तर जागतिक इंटरनेट डेटाच्या प्रवाहासाठीही एक अत्यंत संवेदनशील मार्ग (डिजिटल चोकपॉईंट) मानली जाते. जगातील जवळपास ९९% इंटरनेट डेटा या मार्गावरून जाणाऱ्या फायबर-ऑप्टिक केबल्सवर अवलंबून असतो. इराण सरकारने मे २०२६ मध्ये मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, मेटा, गुगल, अ‍ॅमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना त्यांच्या केबल्स इराणच्या सागरी हद्दीतून नेण्यासाठी आता वार्षिक शुल्क किंवा ‘प्रोटेक्शन पेमेंट’ द्यावे लागू शकते. दररोज सुमारे १० ट्रिलियन डॉलर्सचे आर्थिक व्यवहार या केबल्सद्वारे होत असल्याने इराण याकडे उत्पन्नाचे एक मोठे साधन म्हणून पाहत आहे.

भारतावर मोठा परिणाम होणार

या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर इंटरनेट वापरकर्त्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. जर इराणने या केबल्सच्या दुरुस्तीवर स्वतःचे नियंत्रण मिळवले किंवा कंपन्यांनी हे शुल्क टाळण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधले, तर इंटरनेटचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे. यामुळे विशेषतः ऑनलाइन गेमिंग आणि हाय-डेफिनिशन स्ट्रीमिंगमध्ये अडथळे येऊ शकतात. तसेच, टेक कंपन्यांवरील या वाढीव खर्चामुळे क्लाउड सेवा आणि सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स महाग होऊ शकतात. भारतासाठी ही बाब अधिक चिंताजनक आहे कारण भारताचा सुमारे ६०% इंटरनेट डेटा हा पश्चिमेकडील देशांशी जोडण्यासाठी याच मार्गाचा वापर करतो. याव्यतिरिक्त, इराणच्या नवीन नियमांमुळे या केबल्समधून जाणाऱ्या डेटाच्या गोपनीयतेवर आणि सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.