ट्रम्पच्या टॅरिफला भारत पायाखाली तुडवणार, रेडी केला 25 हजार कोटींचा प्लॅन, सगळा गेम बदलणार?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. या भरमसाट आयातशुल्कामुळे भारताच्या व्यापारावर परिणाम पडतोय. अमेरिकेने हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी भारत जमेल त्या मार्गाने प्रयत्न करतोय. आता तर भारताने अमेरिकेविरोधात कडक पवित्रा धारण केला असून अमेरिकेसाठीची टपालसेवा तात्पुरती थांबवली आहे. तसेच आता टॅरिफमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच एकूण व्यापार वाढवा म्हणून भारताने तब्बल 25 हजार कोटींचा नवा प्लॅन तयार केला आहे.
Donald Trump Tariffs News : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. या भरमसाट आयातशुल्कामुळे भारताच्या व्यापारावर परिणाम पडतोय. अमेरिकेने हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी भारत जमेल त्या मार्गाने प्रयत्न करतोय. आता तर भारताने अमेरिकेविरोधात कडक पवित्रा धारण केला असून अमेरिकेसाठीची टपालसेवा तात्पुरती थांबवली आहे. तसेच आता टॅरिफमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच एकूण व्यापार वाढवा म्हणून भारताने तब्बल 25 हजार कोटींचा नवा प्लॅन तयार केला आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या व्यापरविस्तारास चालना मिळणार आहे.
25 हजार कोटी रुपयांपर्यंत केली जाणार मदत
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने याआधीच घोषणा केलेल्या एक्स्पोर्ट प्रमोशन मिशनअंतर्गत 2025 ते 2031 सालापर्यंत निर्यातदारांना सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांपर्यंतची मदत देण्यावर विचार केला जात आहे. भारतात तयार झालेल्या वस्तू जगभरात पोहोचाव्यात यासाठी भारत सरकार असे नियोजन करण्याचा विचार करत आहे.
भारतीय निर्यातदारांना होणार फायदा
सूत्रांच्या माहितीनुसार या मोहिमेअंतर्गत सरकार निर्यातदारांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव थेट अर्थमंत्रालयाच्या एक्स्पेंडिचर फायनान्स समितीकडे (EFC) पाठवला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास भारतीय निर्यातदारांना फायदा होणार आहे. तसेच अमेरिच्या टॅरिफमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक व्यापार अनिश्चिततेतूनही सुटका होण्यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दोन उपयोजनांच्या माध्यमातून राबवली जाणार योजना
या प्रस्तावाला EFC ने मंजुरी दिल्यास नंतर वाणिज्य मंत्रालय हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार आहे. पुढच्या सहा वर्षांत निर्यातदारांना चालना देणे हाच यामागचा उद्देश आहे. ही योजना दोन उपयोजनांच्या माध्यमातून राबवली जाणार आहे. पहिली योजना ही एक्स्पोर्ट प्रमोशन (10 हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपये) आणि एक्स्पोर्ट दिसा (14500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपये) या दोन उप-योजनांच्या मदतीने ही मुख्य योजना राबवली जाणार आहे.
भारतीय व्यापाराला होणार मोठा फायदा?
दरम्यान, सरकारची ही योजना लागू होण्यास अद्याप वेळ लागणार आहे. मात्र एकदा का हे धोरण लागू झाले तर याचा परिणाम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होणार आहे. निर्यातदारांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे. तसेच ट्रम्प यांच्याप्रमाणे अन्य देशाने अपायकार निर्णय घेतलाच तर त्यातून सावरायलाही भारताला मदत होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.
