चीनने टाकलं जाळं, भारताशेजारील ‘या’ देशाला कर्जाच्या विळख्यात अडकवणार

चीनने याआधी श्रीलंका आणि पाकिस्तानला कर्जाच्या विळख्यात अडकवलं होतं. त्यानंतर आता चीन बांगलादेशला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने चीनकडून 6700 कोटी टका कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कन तिस्ता प्रकल्पाच्या विकासासाठी वापरली जाणार आहे. तिस्ता प्रकल्पाचा भारताशी थेट संबंध आहे. मात्र हे कर्ज न फेडल्यास बांगलादेश संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार प्रोफेसर मोहम्मद युनूस हे चीन दौऱ्यावर गेले होते. यानंतर या प्रकल्पाच्या विकासाचा वेग वाढला आहे. या वर्षाच्या अखेरीस दोन्ही देशांमध्ये या प्रकल्पाबाबत करार होण्याची शक्यता आहे. चीन आणि भारत दोघांनीही वेगवेगळ्या वेळी या प्रकल्पात रस दाखवला होता, मात्र आता यात चीनने बाजी मारली आहे.

शेख हसीना हा प्रकल्प भारताला देऊ इच्छित होत्या

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी मे 2024 मध्ये बांगलादेशला भेट दिली होती. त्यावेळी भारताने तिस्ता प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली होती. शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारताने या प्रकल्पात पैसे गुंतवण्याची इच्छा व्यक्ती कोली होती, मात्र ऑगस्टमध्ये सरकारविरोधात बंड झाले आणि त्यांना देश सोडावा लागला होता.

14 जुलै 2024 रोजी तत्कालिन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले होते की, ‘चीन गुंतवणूक करण्यासाठी तयार आहे, मात्र मला भारताने या प्रकल्पासाठी गुंतवणूक करावी असं वाटत आहे.’ दरम्यान, बांगलादेशसाठी तिस्ता प्रकल्प तीन कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे. पहिले कारण म्हणजे – पावसाळ्यात तिस्ता खोऱ्यातील पूर नियंत्रित करता येईल. दुसरे कारण म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी आणि नंतर नदी किनाऱ्याची धूप कमी होईल. तिसरे कारण म्हणजे उन्हाळ्यात नदीतील पाण्याचा प्रवाह वाढवणे शक्य होणार आहे.

तिस्ता नदी भारतातून बांगलादेशात प्रवेश करते

तिस्ता नदी ही बांगलादेश आणि भारतातून वाहणारी नदी आहे. बांगलादेशात प्रवेश करण्यापूर्वी ही नदी सिक्कीम आणि पश्चिम बंगाल या भारतीय राज्यांमधून वाहते. तिस्ता नदीच्या पाण्यावरून बांगलादेश आणि भारत यांच्यात वाद सुरू आहे. 1983 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये तात्पुरता करार झाला होता. यानुसार भारताला 39% पाणी आणि बांगलादेशला 36% देण्याचे ठरले होते, मात्र याबाबत अंतिम करार अद्याप झालेला नाही.