ट्रम्प यांच्या टॅरिफ घोषणेनंतर भारत चीनच्या जवळ जात आहे का? जाणून घ्या

चीन आणि भारत कटुता विसरून जवळ येतील का? अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या देशांना सर्वाधिक टार्गेट केले आहे त्यात चीन आणि भारत आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर रोजी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी चीनच्या तियानजिन शहरात असतील. यामुळे एका वेगळ्याच चर्चेला उधाण आले आहे. याविषयी पुढे वाचा.

गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेने सातत्याने भारतावर निशाणा साधला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लादले आहे. यामुळे भारत-अमेरिका संबंध गेल्या काही दशकांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. अमेरिकेसोबतच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑगस्टच्या अखेरीस चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.

जून 2020 मध्ये गलवानमध्ये भारत आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर मोदींचा हा पहिलाच बीजिंग दौरा असेल. या संघर्षामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले होते. पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यामुळे चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांवरील बर्फ वितळताना दिसत आहे.

स्पुटनिक इंडियाच्या वृत्तानुसार, नरेंद्र मोदी 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर रोजी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी चीनच्या तियानजिन शहरात असतील. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात चीननेही उबदारपणा दाखवला. भारत आता चीनच्या जवळ जात आहे आणि तो अमेरिकेच्या खर्चाने हे करत आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, चीन आणि भारतयांच्यातील संबंध खरोखरच सुधारणार का, हा प्रश्न आहे.

चीन आणि भारत होणार मित्र!

चीनमधील थिंक टँक ऑर्गनायझेशन फॉर रिसर्च ऑन चायना अँड एशियाच्या (ओआरसीए) संचालिका आयरिशिका पंकज यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी चीनमध्ये होणाऱ्या SCO परिषदेत सहभागी होणार आहेत. मात्र, त्यांच्या या निर्णयाकडे चीनकडे झुकणे किंवा अमेरिकेचा सूड म्हणून पाहू नये. यातून केवळ नवी दिल्लीची सामरिक स्वायत्तता दिसून येते.

पंकज यांनी स्पुटनिक इंडियाला सांगितले की, अमेरिका आणि चीनशी भारताचे संबंध नेहमीच स्वतंत्र राहिले आहेत. ट्रम्प यांच्या शुल्कनिर्णयामुळे भारताचा अमेरिकेसोबतचा तणाव वाढला आहे, पण SCO मधील सहभागाचा दिल्ली सौदेबाजीचे साधन म्हणून वापर करत नाही, असे नाही.

चीन-भारत स्पर्धा

आंतरराष्ट्रीय संबंध विश्लेषक पंकज म्हणतात की, भारत चीनकडे झुकण्यापेक्षा किंवा अमेरिकेपासून स्वतःला दूर ठेवण्यापेक्षा गुंतागुंतीची भूराजकीय परिस्थिती स्वतंत्रपणे हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, भारत-चीन संबंध दृढ झाले तर वॉशिंग्टनचे इंडो-पॅसिफिकबाबतचे गणित नक्कीच गुंतागुंतीचे होईल.

भारत-चीन सहकार्यात सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. दोन्ही देश अजूनही एकमेकांना स्पर्धक मानतात आणि संयुक्त आघाडी स्थापन करण्याऐवजी प्रतिस्पर्ध्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिखर परिषदांचा वापर करत आहेत. असे असले तरी भारत-चीन संबंधांच्या उबदारतेसाठी वॉशिंग्टनला आपले भारत धोरण नव्याने ठरवावे लागेल, असे म्हणता येईल.