अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन्याचे प्रयत्न फोल, आता पुढच्या आठवड्यात घोषणेची शक्यता
अफगाणिस्तानचे माजी उप-राष्ट्रपती अमरुल्ला सालेह हे पंजशीरमध्येच लढतायत. त्यांनीही सरकारमध्ये सहभागी व्हावं म्हणून निमंत्रण पाठवण्याची चर्चा सुरु होती. पण सालेहनं कुठल्याच स्थितीत तालिबान्यांसमोर शरणागती पत्कारणार नाही अशी आधीच घोषणा केलीय. त्यामुळे पंजशीरचा निकाल हा बंदूकीच्याच गोळीवर लागण्याची चिन्हं आहेत.
काबूल: अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा सरकार स्थापन्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसलीय. आज नव्या सरकारची घोषणा होण्याची शक्यता मानली जात होती. पण आजही कुठलीही मोठी घोषणा होऊ शकली नाही. आता तालिबानच्या नेतृत्वात नव्या सरकारची घोषणा पुढच्या आठवड्यात केली जाईल, असं तालिबानच्या प्रवक्त्यानं म्हटलंय. विशेष म्हणजे अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवून तालिबानला आता 20 दिवस उलटतायत. तरीही सरकार स्थापना होऊ शकलेली नाही. एक सर्व घटकांना सोबत घेऊन सरकार बनवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, त्यामुळेच सरकार स्थापनेला वेळ लागत असल्याचा दावा तालिबाननं केलाय.
इराणच्या धर्तीवर अफगाण सरकारची रचना?
तालिबानचा (Taliban) सहसंस्थापक मुल्ला अब्दूल गनी बरादर (Mulla Abdul Ghani Baradar)याच्या नेतृत्वात अफगाणिस्तानमध्ये सरकार अस्तित्वात येईल हे जवळपास निश्चित मानलं जातंय. इराणच्या धर्तीवर अफगाण सरकारची रचना असेल अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे बरादरच्या नेतृत्वात सरकार जरी चालवलं गेलं तरीसुद्धा सर्वोच्च नेता मात्र राष्ट्रपती नसेल हेही तेवढच खरं. सरकारची रचना काय असेल? कोण सर्वोच्च असेल? कोण मंत्री असतील, कोणत्या गटाचे असतील यावर अजूनही चर्चाच सुरु आहे. त्यामुळेच 15 ऑगस्टला तालिबाननं अफगाणिस्तानचा कब्जा केला. त्यानंतर दोन वेळेस सरकार स्थापन्याच्या प्रयत्नांना खिळ बसलीय. तालिबानचा प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद(Zabiullah Mujahid)याने फार माहिती देणं टाळलं, पण नव्या सरकारची आणि त्यातल्या कॅबिनेट सदस्यांची घोषणा आता पुढच्या आठवड्यात करण्यात येईल, असं घोषीत केलं.
सरकार स्थापनेत अडचणी कोणत्या?
तालिबाननं बंदुकीच्या जोरावर अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला. त्याला आता वीस दिवस उलटतायत. चीन-रशियासारखे देश सध्या तरी तालिबानच्या पाठीशी उभे आहेत. असं असतानाही तालिबानला सरकार बनवण्यात अडचणी येतायत. त्याला प्रमुख कारण आहे ती तालिबानची विश्वासार्हता. तालिबानची सहा वर्षाची राजवट अफगाणिस्तान आणि जगानं अनुभवलीय. त्या सहा वर्षाच्या राजवटीत तालिबाननं महिलांसह अनेक गोष्टींवर निर्बंध लादले. तसच अत्याचाराचे नवनवे कारनामे जगानं पाहिले. विशेष म्हणजे अतिरेकीपणा, दशहतवादी हे जगानं पाहिलेत. तीच मुख्य अडचण अफगाणिस्तानमध्ये आजही आहे. कारण अमेरीका, भारत तसच यूरोपिय देशांनी अजून तरी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतलेली आहे.
आताचं सरकार हे एक सर्वसमावेशक
सरकार असेल, त्याला जगाचा पाठिंबा हवा, ते मिळवण्यासाठी जे काही मार्ग अवलंबता येतील त्याचे प्रयत्न केले जातायत. त्यामुळेच सरकार स्थापनेत अडचणी येतायत. आताचं सरकार हे फक्त तालिबान्यांचच नाही तर त्यात अफगाणिस्तानातल्या इतर घटकं, टोळ्या, गटं यांना सहभागी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. सर्व घटकांसोबत चर्चा सुरु आहे आणि ती अजूनही पूर्ण झालेली नाही त्यामुळेच सरकार बनण्यात अडचणी येतायत. चर्चा करण्यासाठी तालिबानकडून एका समितीची स्थापना करण्यात आलीय. या समितीचा एक सदस्य खलील हक्कानी (Khalil Haqqani)याने सरकार बनवण्यात काय अडचण येतेय ते सांगितलं-तो म्हणाला-तालिबानला एक सर्वसमावेशक, व्यापक सरकार बनवायचं आहे. ह्या सरकारमध्ये सर्वांची भागिदारी असेल आणि जगही त्याला स्वीकारेल. खरं तर याच कारणामुळे सरकार स्थापण्यात अडचण येतेय. तालिबानला एकट्याला सरकार बनवायचं असेल तर त्याला फार वेळ लागणार नाही. पण नव्या सरकारमध्ये वेगवेगळे पक्ष, समुह, वर्ग यांचं उचित प्रतिनिधीत्व असावं अशी अपेक्षा आहे आणि त्यासाठीच प्रयत्न केले जातायत.
माजी राष्ट्रपतीचा भाऊ तालिबान सरकारमध्ये
अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्रपती अशरफ गनी यांनी अफगाणिस्तानमधून पळ काढला. पण त्यांचे भाऊ गुलबुद्दीन हिकमतयार हे मात्र नव्या अफगाण सरकारमध्ये सहभागी होतायत. विशेष म्हणजे हिकमतयार हे अफगाणिस्तानचे माजी पंतप्रधानही आहेत. ह्या मंडळींनी तालिबानच्या सरकारला पाठिंबा जाहीर केलाय. हक्कानींनी सांगितलं की, इतर घटकांनाही सरकारमध्ये सहभागी करुन घेण्यासाठी चर्चा सुरु आहे.
पंजशीरचं काय होणार?
तालिबाननं अफगाणिस्तानवर जरी कब्जा मिळवला असला तरीसुद्धा, पंजशीर व्हॅली त्यांना जिंकता आलेली नाही. तिथं अजूनही नॉर्दन अलायन्स आणि तालिबानी यांच्या तुंबळ युद्ध सुरु आहे. अफगाणिस्तानचे माजी उप-राष्ट्रपती अमरुल्ला सालेह हे पंजशीरमध्येच लढतायत. त्यांनीही सरकारमध्ये सहभागी व्हावं म्हणून निमंत्रण पाठवण्याची चर्चा सुरु होती. पण सालेहनं कुठल्याच स्थितीत तालिबान्यांसमोर शरणागती पत्कारणार नाही अशी आधीच घोषणा केलीय. त्यामुळे पंजशीरचा निकाल हा बंदूकीच्याच गोळीवर लागण्याची चिन्हं आहेत.
Panjshir Valley : अजिंक्य पंजशीर खोऱ्यावर झेंडा फडकवल्याचा तालिबानचा दावा, सत्य काय?
राज्यात पीकविमा कंपन्यांची चंगळ, तब्बल 10 हजार कोंटीहून अधिकचा नफा
