राज्यात पीकविमा कंपन्यांची चंगळ, तब्बल 10 हजार कोंटीहून अधिकचा नफा
पीक विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारी हे ठरलेलेच आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण कधीच हेत नाही उलट वेगळेच चित्र समोर आले आहे. गेल्या दोन वर्षात खासगी विमा कंपनीला या पीक विम्याच्या माध्यमातून तब्बल 10 हजार कोंटीहून अधिकचा नफा मिळालेला आहे.
मुंबई : पीक विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारी हे ठरलेलेच आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण कधीच हेत नाही उलट वेगळेच चित्र समोर आले आहे. गेल्या दोन वर्षात खासगी विमा कंपनीला या पीक विम्याच्या माध्यमातून तब्बल 10 हजार कोंटीहून अधिकचा नफा मिळालेला आहे. विम्याचा खटाटोप हा शेतकऱ्यांसाठी असल्याचा दिखावा केला जात असला तरी सत्य हे समोर आले आहे. (farmer of Maharashtra and Gujarat facing loss due to heavy rain and natural disaster crop insurance companies are in profit)
दर हंगामात पेरणी होताच शेतकऱ्यांचा कौल हा विमा भरण्यावर असतो. या बदल्यात पदरी निराशाच पडते परंतू, दुसरीकडे या खासगी विमा कंपन्यांना कोट्यावधींचा फायदा होत आहे. गेल्या दोन वर्षात शेतकरी आणि सरकारने विमा कंपन्यांना 31 हजार 905 कोटी रुपये देऊ केले होते. या बदल्यात विमा कंपन्यांनी 21 हजार 937 कोटी अदा केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे असले तरी 9 हजार 968 कोटींचा नफा या कंपन्यांना मिळाला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र आणि गुजरातचे अधिकचे नुकसान झाले आहे.
59 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना परत देण्यात आले
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी 4 हजार 787 कोटी रुपये कंपनीला दिले होते. या बदल्यात केवळ 3 हजार 94 कोटींचा परतावा करण्यात आला होता. तर गुजरातमध्ये कंपनीला मिळालेली रक्कम आणि शेतकऱ्यांना करण्यात आलेला परतावा यामध्ये तब्बल 150 टक्केपेक्षा जास्त फरक आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये 281 कोटी कंपनीला मिळाले तर केवळ 59 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना परत देण्यात आले आहेत. या दोन वर्षांत महाराष्ट्र, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याने इतर जिल्ह्यातील अंग काढून घेतले असून स्वताच्या योजना राबवल्या आहेत. खासगी कंपनीच्या या कारभारामुळे आता गुजरातनेही स्व:ताच्या योजना राबवल्या आहेत. (Uninsured pik vima companies benefit from insurance farmers’ crops)
कृषी विभागाचीही बघ्याची भूमिका
विमा काढण्याच्या प्रसंगी कृषी विभागाच्यावतीने जनजागृती केली जाते. मात्र, विमा देण्याच्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. शिवाय नुकसानी दरम्यान पीक पाहणीकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याने शेतकऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागावी हे प्रश्न कायम आहे.
पीक विमा भरण्याच्या प्रसंगीही शेतकऱ्यांची लूटच
पीक विमा भरुन घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर ग्राहक सेवा केंद्र उभारली जातात. याकरिता विमा कंपनीकडून एका फॉर्मसाठी 24 रुपयो दिले जातात. परंतु, स्थानिक पातळीवर याकरिता 150 रुपये आकारले जातात. यावर कोणाचेही अंकूश नसल्याने शेतकऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागावी हा प्रश्न आहे.
विमा भरल्यानंतरही ऑनलाईन तक्रार अनिवार्यच
नुकसानभरपाईसाठी अनेक शेतकरी रक्कम अदा करुन पीक विमा रक्कमही अदा करतात. असे असतानाही पुन्हा शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रसंगी आॉन लाईन अर्ज करावे लागतात. याकरिता सातबाऱ्यावरील नोंदी, पिकाचे छायाचित्र आदींच्या नोंदी कराव्या लागतात.
इतर बातम्या :
निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा, ‘आशा’ पल्लवीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या
ऑक्सिजन घेणारा आणि सोडणारा एकमेव पशू म्हणजे गाय: अलाहाबाद हायकोर्ट
बँक कर्मचारी तुम्हाला विमा घेण्यास सांगत आहेत का? तर हा नियम जाणून घ्या…
(farmer of Maharashtra and Gujarat facing loss due to heavy rain and natural disaster crop insurance companies are in profit)
