चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास अमेरिकेसोबत कोण असणार? जाणून घ्या
तैवानबाबत अमेरिकेचा 'दुटप्पी मानदंड' असा आहे की, अमेरिका आणि तैवान यांच्यात अजूनही अधिकृत राजनैतिक संबंध नाहीत, तरीही अमेरिका तैवानचा सर्वात मोठा शस्त्रपुरवठादार आहे.
चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास त्यांची भूमिका काय असेल, असा प्रश्न डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांना विचारला आहे. फायनान्शियल टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, तैवानवरून अमेरिका आणि चीनमध्ये संभाव्य लष्करी संघर्ष झाल्यास ट्रम्प प्रशासन आपला दृष्टिकोन काय असेल हे जाणून घेऊ इच्छित आहे. अमेरिकेचे संरक्षण धोरण उपमंत्री एल्ब्रिज कोल्बी यांनी दोन्ही देशांच्या संरक्षण अधिकाऱ्यांशी नुकत्याच झालेल्या चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित केला.
फायनान्शिअल टाईम्सने म्हटले आहे की, ट्रम्प प्रशासनाच्या या प्रश्नाने अमेरिकेचे मित्र देश ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या दोघांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण खुद्द अमेरिकेनेच अद्याप चिनी हल्ला झाल्यास तैवानच्या सुरक्षेची हमी दिलेली नाही. कोल्बी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, संरक्षण विभाग राष्ट्राध्यक्षांच्या सामायिक “अमेरिका फर्स्ट” अजेंड्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करीत आहे, ज्यात प्रतिकारशक्ती पुनर्संचयित करणे आणि शांतता प्रस्थापित करणे समाविष्ट आहे, ज्यात “मित्रराष्ट्रांना त्यांचा संरक्षण खर्च आणि आमच्या सामूहिक संरक्षणाशी संबंधित इतर प्रयत्न वाढविण्याचे आवाहन करणे” समाविष्ट आहे. ”
तैवानबाबत अमेरिकेचा दुटप्पीपणा असा आहे की, अमेरिका आणि तैवान यांच्यात अजूनही अधिकृत राजनैतिक संबंध नाहीत, तरीही अमेरिका तैवानचा सर्वात मोठा शस्त्रपुरवठादार आहे. तैवान रिलेशन्स अॅक्टअंतर्गत हा शस्त्रपुरवठा केला जातो, ज्यात तैवानला स्वतःच्या संरक्षणासाठी मदत करण्याची अमेरिकेची वचनबद्धता आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा समतोल साधण्याच्या अमेरिकेच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाचा हा एक भाग असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. पण प्रश्न असा आहे की, चीनने तैवानवर हल्ला केला तर जपान आणि ऑस्ट्रेलिया उघडपणे अमेरिकेच्या पाठीशी उभे राहतील का? तैवान हा अमेरिका-चीन वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. चीन तैवानला आपला भाग मानत असला तरी अमेरिका ‘वन चायना पॉलिसी’ला मान्यता देऊनही विविध जागतिक व्यासपीठांवर तैवानला पाठिंबा देत आहे.
पण ऑस्ट्रेलिया आणि जपानसाठी ट्रम्प प्रशासनाच्या या प्रश्नाचं उत्तर देणं खूप अवघड आणि आश्चर्यकारक आहे. कारण तैवानवर चीनने हल्ला केल्यास ट्रम्प प्रशासन स्वत: काय निर्णय घेईल, याबाबत कोणीही ठाम दावा करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत ट्रम्प प्रशासन डोळे झाकून बसेल आणि चीनविरोधात कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, असेही अनेक तज्ज्ञ सांगत आहेत.
तैवानशी जवळचे संबंध आणि अमेरिकेशी सुरक्षा करार असूनही जपानने आपली लष्करी भूमिका ‘स्वसंरक्षणा’पुरती मर्यादित ठेवली आहे. तैवानवरून चीनशी युद्ध झाल्यास जपानला आपल्या घटनात्मक मर्यादेतून बाहेर पडावे लागू शकते.
याव्यतिरिक्त, ऑस्ट्रेलिया यूकेयूएस करारानुसार अमेरिका आणि ब्रिटनबरोबर संरक्षण भागीदारीत सामील आहे, परंतु तैवानवरील खुल्या लष्करी हस्तक्षेपाचा अद्याप त्यांच्या धोरणात समावेश नाही. या देशांची परिस्थिती अधिकच बिकट आहे कारण अमेरिका अजूनही चीनपासून दूर आहे, पण जपान आणि ऑस्ट्रेलिया पूर्णपणे चीनच्या कक्षेत आहेत.
भारतासाठीही परिस्थिती कठीण असेल का?
अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मित्र देश काय करतील असा प्रश्न विचारल्यास चीनला कडक संदेश जाऊ शकतो, परंतु जर टोकियो आणि कॅनबेरा सार्वजनिकरित्या अस्पष्ट राहिले तर अमेरिका खरोखरच एकाकी पडू शकते हे देखील चीनला सूचित करू शकते.
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचा हा प्रश्न बालिश असून त्याचा चीनला फायदा होणार आहे. दुसरीकडे भारताबद्दल बोलायचे झाले तर भारत हा अमेरिकेचा सामरिक भागीदार असला तरी तो कोणत्याही थेट लष्करी आघाडीत नाही. असा प्रश्नही ट्रम्प प्रशासनाने भारताला विचारलेला नाही. परंतु युद्ध झाल्यास अमेरिका भारताकडून स्पष्ट पाठिंबा किंवा चीनविरोधी भूमिकेची अपेक्षा करेल आणि भारतावर राजकीय व राजनैतिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु नुकत्याच झालेल्या भारत-पाकिस्तान संघर्षात ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे भारतासमोर चित्र स्पष्ट झाले आहे. चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास भारत बसून ‘तमाशा’ पाहणार असून भारत कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही संघर्षात अडकणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
