Israel Election PM Benjamin Netanyahu : पंतप्रधान मोदींचे जवळचे मित्र नेतन्याहू निवडणूक हरले तर भारत-इस्रायल संबंध बिघडतील का?

इस्रायलमध्ये काल सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. एग्झिट पोलनुसार पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या आघाडीला 50 ते 52 जागा मिळू शकतात. मागच्या निवडणुकीत नेतन्याहू यांच्या आघाडीकडे 68 जागा होत्या. यंदा नेतन्याहू यांच्यासमोर माजी सैन्य प्रमुख गादी आयजनकोट यांनी आव्हान निर्माण केलं आहे. त्यांच्या आघाडीला 49 ते 53 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. 120 सदस्यांच्या इस्त्रायली संसदेत म्हणजे क्नेसेट मध्ये सरकार स्थापन करण्यासाठी 61 जागांची आवश्यकता आहे. नेतन्याहू यांचा लिकुड सर्वात मोठा पक्ष ठरणार आहे. पण बहुमत कोणाकडे नाहीय. 77.7 टक्के मतदान सुद्धा मोठ्या प्रमाणात झालय. मागच्या 25 वर्षातील हे सर्वाधिक मतदान आहे. अंतिम निकाल यायला काही दिवस लागतील. त्यानंतर अनेक आठवडे आघाडी-बिघाडीचा खेळ चालेल. काही ठरलं नाही, तर पुन्हा मतदान होऊ शकतं. या निवडणुकीवरुन भारतात अशी चर्चा आहे की, नेतन्याहू जर पुन्हा सत्तेत परतले नाहीत, तर भारक-इस्रायल मैत्रीचं काय होणार?

मागच्या दहावर्षांपासून नरेंद्र मोदी-बेंजामिन नेतन्याहू हे दोघेच भारत-इस्रायल संबंधांचा चेहरा राहिले आहेत. 2017 साली इस्रायलचा दौरा करणारे नरेंद्र मोदी भारताचे पहिले पंतप्रधान होते. पुढच्यावर्षी नेतन्याहू भारतात आले. याचवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मोदी इस्रायल दौऱ्यावर गेले होते. क्नेसेट मध्ये त्यांनी भाषण दिलेलं. दोन्ही देशांनी संबंधांना ‘स्पेशल स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ दर्जा दिला आहे. एअरपोर्टवर गळाभेट, परस्परांना एकमेकांच मित्र म्हणणं हे फोटो लोकांनी पाहिले आहेत. म्हणून अनेकांना वाटतं की,भारत-इस्रायल संबंध या दोन नेत्यांच्या केमिस्ट्रीवर टिकून आहेत. पण खरं चित्र यापेक्षा वेगळं आहे.

चार वर्षात भारताने इस्रायलकडून किती शस्त्र विकत घेतली?

भारत-इस्रायल दोन्ही परस्परांच्या इतके जवळ का आहेत, त्या मागचं कारण आहे गरज. भारत इस्रायलकडून शस्त्रास्त्रांची सर्वाधिक खरेदी करतो. SIPRI च्या आकड्यांनुसार 2020 ते 2024 दरम्यान इस्रायलने जितकी शस्त्र विकली, त्यातली 34 टक्के एकट्या भारताने विकत घेतली. मिसाइल सिस्टिम, हेरॉन ड्रोन, स्पाइस बॉम्ब या शस्त्रांचा भारतीय सैन्याकडून मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. इस्रायली डिफेन्स कंपन्यांनी भारतात आपले कारखाने उभे केलेत. पार्टनरशिप केल्या आहेत.

दुसऱ्या देशांना हा लाभ मिळत नाही

दोन्ही देशांमध्ये व्यापार वाढतोय. 2025 पर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापार 5 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचलाय. यात सामान, सर्विस आणि हिरे याचा समावेश होतो. मागच्यावर्षी गुंतवणूकीचे करार झाले. आता फ्रि ट्रेड एग्रीमेंटवर चर्चा सुरु आहे. इस्रायलमध्ये सत्तेवर कोणी आलं तरी ते भारताशी संबंध बिघडवणार नाहीत. इस्रायलकडून लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारताला सहज मिळते. दुसऱ्या देशांना हा लाभ मिळत नाही.

विजन डॉक्यूमेंट स्वीकारलेलं

2021-22 मध्ये जवळपास दीडवर्ष नेतन्याहू सत्तेबाहेर होते. नफ्ताली बेनेट आणि याइर लापिड सरकार चालवत होते. त्यावेळी सुद्धा भारत-इस्रायल संबंध पूर्वीसारखेच होते. ग्लासगोमध्ये बेनेट आणि मोदी यांच्या भेटीची खूप चर्चा झालेली. भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि UAE चा I2U2 ग्रुप त्याचवेळी बनला. जून 2022 मध्ये इस्रायलचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री बेनी भारत दौऱ्यावर आलेले. दोन्ही देशांनी सहकार्याचं विजन डॉक्यूमेंट स्वीकारलेलं. अदानी ग्रुपला हायफा पोर्टच टेंडर सुद्धा लापिड पंतप्रधान पदावर असतानाच मिळालेलं.

1992 साली दोन्ही देशात राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले

नेतन्याहू यांच्या जागी कोण नवीन सत्तेवर आलं तर कदाचित तेवढ उत्साह दिसणार नाही. पण नवीन पंतप्रधानांसमवेत विश्वासाचं नातं तयार व्हायला थोडा वेळ लागेल. दुसरा विषय गाजा आणि पॅलेस्टिनचा आहे. भारताला मिडिल ईस्ट युरोप कॉरिडोर IMEC ची गरज आहे. बऱ्याचप्रमाणत ते इस्रायल आणि सौदी अरेबिया संबंधांवर टिकून आहे. भारत-इस्रायल संबंध कुठल्या एका नेत्यावर आधारलेले नाहीत. 1992 साली दोन्ही देशात राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून दोन्ही देशात अनेक पक्षांची सरकारं आली आणि गेली. पण भारत-इस्रायल संबंध वेळेबरोबर बळकटच झाले.