India-Canada Row : कॅनडाची भारताला धमकी, संबंध तुटण्याच्या मार्गावर
भारत आणि कॅनडामधील संबंध तणावपूर्ण बनले आहेत. भारताने कॅनडातून आपले उच्चायुक्त आणि इतर अधिकारी परत बोलावले आहेत. भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्तांसह 6 राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली. भारताच्या कारवाईनंतर कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी धमकी दिली आहे. परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली म्हणाल्या की, आमच्याकडे सर्व पर्याय खुले आहेत.
भारत आणि कॅनडा या दोन देशांमधील संबंध बिघडले आहेत. आता कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली यांनी भारतावर निर्बंध लादण्याची अप्रत्यक्ष धमकी दिली आहे. त्यावर भारताने देखील त्यांना प्रत्योत्तर दिलंय. भारतासोबतचे संबंध जर बिघडले आणि कॅनडाच्या सरकारने निर्बंध लादण्यासारखे कोणतेही पाऊल उचलले तर त्याचा दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांवर वाईट परिणाम होईल. या बंदीमुळे कॅनेडियन कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करणे कठीण होऊन जाईल. तसेच भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या कॅनेडियन कंपन्यांना ही आपली गुंतवणूक काढून घ्यावी लागू शकते.
गेल्या वर्षभरापासून दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध बिघडत चालले आहे. कॅनडा भारतावर बिनबुडाचे आरोप करत आहे. त्यामुळे भारताने देखील त्यांच्यकडे पुरावे मागितले होते. पण त्यांच्याकडून कोणतेच पुरावे सादर केले गेले नाहीत. भारताने आपल्या अधिकाऱ्यांना कॅनडामधून माघारी बोलवून घेतले आहे.
कॅनडाचे परराष्ट्र मंत्री काय म्हणाले?
पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि परराष्ट्र मंत्री जोली यांनी मंगळवारी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येसंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये जेव्हा विचारण्यात आले की, भारतावर बंदी लादली जाऊ शकते का, तर त्याचे उत्तर होते की, आज आम्ही एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आमच्याकडे असलेल्या पर्यायांपैकी, मुत्सद्यांची हकालपट्टी करणे हे कोणत्याही देशाविरुद्ध उचलले जाणारे सर्वात कठीण पाऊल आहे, परंतु आमच्याकडे सर्व पर्याय खुले आहेत.
RSS वर कॅनडात बंदीची धमकी
परराष्ट्र मंत्री जोली यांच्या आधी ट्रुडो सरकारमधील माजी सहयोगी न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाचे प्रमुख जगमीत सिंग यांनीही भारतावर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. कॅनडात आरएसएसवर बंदी घालण्याबाबतही त्यांनी मागणी केली होती. कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वरील धमकीवर भारतीय अधिकाऱ्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, मात्र असे झाल्यास दोन्ही देशांतील आर्थिक संबंधांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
कॅनडाची 11.9 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक
सरकारी आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2023 दरम्यान, कॅनडाच्या कंपन्यांनी भारतात एकूण $11.9 अब्ज गुंतवणूक केली आहे. अलिकडच्या वर्षांत, कॅनेडियन पेन्शन फंडांनी भारतातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. कोणत्याही संभाव्य मंजुरीमुळे या सर्व गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, परंतु सध्याचा वाद आणखी वाढल्यास, दोन्ही बाजूंना आर्थिक परिणाम जाणवेल.
जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीपासून कॅनडा वंचित राहू शकतो. भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे कॅनडाची आर्थिक आव्हानेही वाढतील आणि ट्रुडो सरकारसाठी संकट निर्माण होईल.
