18 देशांसोबत भारताचा मुक्त व्यापार करार… अमेरिकेला दणका, थेट अहवालातून..

अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या टॅरिफनंतर भारत आणि अमेरिकेतील संबंध तणावात आहेत. जवळपास भारतातून अमेरिकेत होणारी 70 टक्के निर्यात कमी झाली. भारताने हे नुकसान भरून काढण्यासाठी मेगा प्लॅन तयार केला. अमेरिकेने इतका जास्त टॅरिफ लावला की, वस्तू तिथे पाठवणेही कठीण झाले. भारताचे विविध देशांशी 18 मुक्त व्यापार करार केले आहेत, परंतु त्याची निर्यात त्याच गतीने वाढत नाहीये. सुरूवातीला सांगण्यात आले की, अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफचा वाईट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. जवळपास काही महिने हा टॅरिफ लावून झाली आहेत. याचा कोणताही परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही. भारताने हे नुकसान भरून काढण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबली. अमेरिकेच्या प्रचंड दबावानंतरही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवली आहे.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हचे म्हणणे आहे की, नवीन करार करण्याऐवजी, निर्यातीला चालना देण्यासाठी विद्यमान करारांमधून ठोस फायदे उचलण्यासाठी लक्ष केंद्रित करणे फार जास्त आवश्यक आहे. रिपोर्टनुसार, 2025 या आर्थिक वर्षात भारताची एकूण निर्यात 825 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. 2026 या आर्थिक वर्षात त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. अंदाजे 850 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, इतक्या मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावलेला असताना देखील अमेरिकेतून भारतीय वस्तूंची मागणी वाढवीये. जीटीआरआयने याबद्दल म्हटले की, भारत अलीकडच्या वर्षांतील सर्वात आव्हानात्मक जागतिक व्यापार परिस्थितीत 2026 मध्ये प्रवेश करत आहे. भारतासोबत अनेक मोठी आव्हाने आहेत. कारण अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफनंतर बऱ्यापैकी गणिते बदलली आहेत.

बाजारातील स्थान विस्तारण्याऐवजी ते टिकवून ठेवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. कारण भारत सध्या अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार करताना दिसत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात होणारी निर्यात ही देखील अत्यंत महत्वाची ठरते. निश्चितपणे भारतावर अमेरिकेचा एक मोठा दबाव आहे. भारत त्यानंतरही अनेक देशांसोबत व्यापार करताना दिसत आहे. त्यामध्येच पुतिन हे भारताच्या दाैऱ्यावर आले आणि त्यांनी महत्वपूर्ण करार भारतासोबत केली.