UNSC मध्ये भारत संतापला, विरोध करणाऱ्या देशांना थेट सुनावलं
संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत पार्वतानेनी हरीश यांनी सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांच्या संथ गतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की असे काही देश आहेत ज्यांना यथास्थिती आवडते. भारताची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये विस्तारावर भर दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पार्वतानेनी हरीश यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा होत नसल्याने नाराजी व्यक्त केलीये. कोलंबिया विद्यापीठात बोलताना हरीश यांनी स्थायी सदस्य आणि प्रतिस्पर्धी देशांच्या प्रतिकाराकडे लक्ष वेधले आणि म्हणाले की, काही देश UNSC च्या विस्तारात अडथळे निर्माण करत आहेत, ज्यामुळे ही संघटना आजही 1945 च्या परिस्थितीत आहे. नाव न घेता हरीश यांनी चीनवर UNSC चा विस्तार थांबवल्याचा आरोप केलाय.
कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमध्ये ‘रेस्पॉन्डिंग टू मेजर ग्लोबल चॅलेंजेस: इंडियाज वे’ या विषयावर बोलत असताना त्यांना म्हटले की, ‘सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांची गती मंद आहे. कारण काही देश यथास्थितीला प्राधान्य देताय. ते कोणत्याही किंमतीत कायमस्वरूपी श्रेणीमध्ये विस्तारास विरोध करतात कारण त्यांना वाटते की त्यांच्या शेजारील देशांना सदस्य बनण्याची संधी मिळू शकते.
हरीश म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा व्हायला हवी यावर सर्वांचे एकमत आहे. यामध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. अनेक देश यथास्थितीला प्राधान्य देतात. जे आधीच स्थायी सभासद आहेत त्यांना ते सोडायचे नाही. जे आधीच स्थायी सदस्य आहेत त्यांना व्हेटो सोडायचा नाही.’
जगभरातील लाखो लोकांच्या मानवतावादी गरजा पूर्ण करून संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी क्षेत्रात मोठे काम करते, असेही हरीश म्हणाले. तरीही सामान्य माणसासाठी त्याची संयुक्त राष्ट्रांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, ना विकासाचा आयाम आहे, ना सार्वजनिक आरोग्याचा परिमाण आहे.
परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांनी सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या मागणीला जोरदार पाठिंबा दिला आहे. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा हा बहुपक्षीय प्रशासन व्यवस्थेतील सुधारणांचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे चीनने म्हटले आहे, परंतु परिषदेत सुधारणा करताना काही देश आणि गट स्वतःचे हित जोपासतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
