भारतानं उपसलं नवं हत्यार, ‘या’ निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार तगडा झटका

भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानची अवस्था बिकट झाली आहे. भारताने लष्कराने दहशतवाद्याचे तळ उद्ध्वस्त करत 100 दहशतवाद्यांचा खात्मा केला होता. त्यानंतर आता भारताने पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानची शेती अडचणीत सापडली आहे. त्यानंतर आता भारत सरकार पाकिस्तानला मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. भारत सरकार जम्मू आणि काश्मीरमधील रखडलेला तुळबुल नेव्हिगेशन प्रकल्प पुन्हा सुरू करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार आहे.

तुळबुल नेव्हिगेशन प्रकल्प काय आहे?

तुळबुल नेव्हिगेशन प्रकल्प हा जम्मू आणि काश्मीरमधील सोपोरजवळ झेलम नदीवर बांधण्यात येणारा पाणी साठवण प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात 1984 मध्ये झाली होती. याअंतर्गत वुलर तलावाच्या मुखावर 439 फूट लांब आणि 40 फूट रुंद नेव्हिगेशन लॉक बांधण्यात येणार होता. मात्र हा प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊ शकतलेले नाही. आता भारत सरकार पुन्हा एकदा या प्रकल्पाचे काम सुरु करणार आहे.

तुळबुल नेव्हिगेशन प्रकल्पाचे उद्दिष्ट झेलम नदीत कमी पाण्यात बोटी आणि जहाजांचा मार्ग सुरु ठेवणे हा होतो. यासाठी वुलर सरोवरात 3 लाख एकर फूट पाणी साठवायचे होते आणि नदीची खोली किमान 4.5 फूट राखायची होती. यामुळे श्रीनगर आणि बारामुल्ला दरम्यान बोटींची वाहतूक वाढणार आहे, यामुळे व्यापार आणि प्रवास सुलभ होणार आहे.

पाकिस्तानचा या प्रकल्पाला विरोध

तुळबुल नेव्हिगेशन प्रकल्पाचे काम पाकिस्तानच्या विरोधामुळे 1985 मध्ये थांबविण्यात आले. 1986 मध्ये पाकिस्तानने हा विषय सिंधू जल आयोगासमोर उपस्थित केला होता, त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे थांबला. त्यानंतर 2010 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर सरकारने हा प्रकल्प सुरु करण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते शक्य झाले नाही.

भारताला काय फायदा होणार?

तुळबुल नॅव्हिगेशन प्रकल्पामुळे भारताला अनेक फायदे होणार आहेत.सिंधू पाणी करारांतर्गत सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला जाते, मात्र भारताला या नद्यांचे पाणी नौवहन, वीज निर्मिती आणि काही पाणी साठवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तुळबुल प्रकल्प या अटींची पूर्तता करतो. या प्रकल्पामुळे भारताला आपल्या वाट्याचे पाणी वापरता येईल. यामुळे झेलम नदीत जलवाहतूक वाढेल, काश्मीरची स्थानिक बाजारपेठ मजबूत होईल, रोजगार वाढेल आणि दळणवळण सुधारेल. यामुळे काश्मीरसह भारताच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.

पाकिस्तानला फटका बसणार

तुळबुल प्रकल्पामुळे पाकिस्तानला फटका बसू शकतो. सुरुवातीपासून पाकिस्तान याला विरोध करत आहे. पाकिस्तानला वाटते की, या प्रकल्पामुळे भारताला 3 लाख एकर फूट पाणी साठवण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. यामुळे पाकिस्तानकडे वाहणारे पाणी भारत पूर्णपणे नियंत्रित करू शकेल. याचा फटका पाकिस्तानच्या शेतीला बसू शकतो.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पंजाब राज्यातील शेतीवर अवलंबून आहे आणि ही शेती भारतातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताने पाणी नियंत्रित केले तर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानचा याला विरोध आहे. आता भारत सरकार या प्रकल्पाद्वारे पाकिस्तानवर वॉटर स्ट्राईक करण्याच्या तयारीत आहे.