इराणला जबर हादरा! सर्वात मोठा मुस्लीम देश थेट ट्रम्प यांच्या बाजूने; घेतला जगाला धक्का देणारा निर्णय
एक मोठी माहिती समोर येत आहे. जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम देशाने अमेरिकेसोबत एका संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली आहे, ज्याला त्यांच्याच परराष्ट्र मंत्रालयाचा विरोध आहे.
गेल्या एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणविरोधात सुरु केलेल्या युद्धाला युद्धविराम लागला. आता अमेरिका आणि इराण यांच्यामधील तणाव वाढला आहे. तर दुसरीकडे एका देशाने अमेरिकेला पाठिंबा दिला आहे. या देशाच्या पाठिंब्याने जगात खळबळ माजली आहे. आता हा देश कोणता आहे? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. जाणून घ्या सविस्तर..
एकीकडे अमेरिकेविरुद्ध इराण पूर्ण ताकदीनिशी युद्ध लढत आहे. दुसरीकडे, लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम देश इंडोनेशियाने आपला नियंत्रण अमेरिकेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, इंडोनेशिया अमेरिकेशी एक संरक्षण करार करण्याच्या तयारीत आहे. या करारानुसार अमेरिकेचे फायटर जेट कोणत्याही परवानगीशिवाय सहजपणे इंडोनेशियाच्या हवाई क्षेत्रात उड्डाण करू शकतील आणि उतरू शकतील. यासंबंधित आशय पत्र तयार करण्यात येत आहे.
अमेरिकी माध्यमांच्या माहितीनुसार, इंडोनेशियाचे संरक्षण मंत्री आणि अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी एका बैठकीत या कराराचा मसुदा तयार केला. या डीलचे अनेक भाग अद्याप सार्वजनिक केले गेले नाहीत, पण एकूणच असे म्हटले जात आहे की, या डीलमुळे अमेरिका आपल्या सोयीप्रमाणे इंडोनेशियाचा वापर करू शकेल.
हे इंडोनेशियाचे सरेंडर का मानले जात आहे?
१. समाचार एजन्सी रॉयटर्सनुसार, इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या डीलचा विरोध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, या डीलमुळे क्षेत्रीय तणाव वाढू शकतो. इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने संरक्षण मंत्रालयाला पत्र लिहून याचा विरोध दर्शवला आहे. असे प्रथमच पाहिले जात आहे की, एखाद्या डीलवर एकाच देशातील दोन महत्त्वाचे मंत्रालय आमने-सामने आले आहेत.
२. ऑगस्ट २०२५ मध्ये इंडोनेशियात सरकारविरुद्ध बंड झाले होते. त्यानंतर तेथील राष्ट्रपती प्रबोवो अमेरिकेच्या बाजूने गेले. जेव्हा ट्रम्प यांनी गाझा विषयावर ‘बोर्ड ऑफ पीस’ची घोषणा केली, तेव्हा इंडोनेशियाने त्यात सक्रिय सहभाग घेतला. शांतता सैनिकांच्या नावाखाली इंडोनेशियाने ८ हजार सैनिक पाठवण्याची घोषणाही केली.
३. फेब्रुवारी महिन्यात इंडोनेशियाने अमेरिकेशी टॅरिफ डील केली होती. या डीलनंतर राष्ट्रपती प्रबोवोवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. इंडोनेशियातील ६५ संघटनांनी या डीलविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. या संघटनांचे म्हणणे होते की, इंडोनेशियाने अमेरिकेच्या समोर सरेंडर करण्यास सुरुवात केली आहे. इंडोनेशियाची धोरणे पूर्वी अशी नव्हती.
इंडोनेशिया अमेरिकेसाठी का महत्त्वाचा आहे?
इंडोनेशिया दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंद-प्रशांत महासागराच्या केंद्रस्थानी स्थित आहे. येथून आसियान देशांची देखरेख सहज करता येते. शिवाय, चीनच्या वर्चस्वाला इंडोनेशियामार्फत आव्हान दिले जाऊ शकते. इंडोनेशिया एके काळी अलिप्ततावादी चळवळीचा समर्थक होता, पण २०२० नंतर तो अमेरिकेच्या बाजूने वळला. त्या वेळी प्रबोवो इंडोनेशियाचे संरक्षण मंत्री होते. काही दिवसांपूर्वी जकार्ता पोस्टमध्ये एरिक जोन्स यांनी लिहिले की, प्रबोवो अमेरिकी राष्ट्रपतीला खुश करण्यात गुंतले आहेत. यासाठी त्यांनी इंडोनेशियाला दाव्यावर लावले आहे.
