मालदीवची लागली वाट, मुइज्जू यांच्या सरकारला आता भारताशिवाय पर्याय नाही
मालदीवमध्ये मोहम्मद मुइज्जू सरकारमध्ये आल्यापासून आर्थिक संकटात सापडला आहे. भारताने अनेक वेळा मालदीवला मदत केली आहे. पण मालजीवमध्ये जेव्हा पासून चीन समर्थक मुइज्जू सत्तेत आले त्यांनी भारतासोबत पंगा घेण्यास सुरुवात केली आणि आता आर्थिक संकटात सापडल्यानंतर त्यांना भारताकडून अपेक्षा आहे की भारत मदत करेल.
कर्जात अडकलेल्या आणि आर्थिक संकटामुळे संकटात सापडलेल्या मालदीवर आता इतर देशांपुढे हात पसरवण्याची वेळ आली आहे. पण मालदीव सरकारने आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी पूर्णपणे तयार असल्याचे म्हटले आहे. श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर असलेले मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री मुसा जमीर आणि अर्थमंत्री मोहम्मद शफीक यांनी कोलंबोमध्ये पत्रकारांशी बोलताना संभाव्य डिफॉल्ट नाकारले आहे. काही दिवसांपूर्वी जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजने मालदीवचे क्रेडिट रेटिंग कमी केलेय. तसेच संभाव्य डिफॉल्टचा इशारा देखील दिला होता. दरम्यान, आपला जुना मित्र भारत मालदीवला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदत करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, मालदीवला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चलन स्वॅप प्रोग्राम अंतर्गत $400 दशलक्ष देऊ शकते. मालदीव 2019 मध्ये वाढवलेल्या $800 दशलक्ष कर्ज मर्यादेखाली अतिरिक्त कर्ज मागू शकते. मालदीव सरकारने अद्याप भारताला मदतीची औपचारिक विनंती केलेली नाही, परंतु राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्या नुकत्याच झालेल्या भारत भेटीदरम्यान यावर चर्चा झाल्याची अपेक्षा आहे.
मालदीव आर्थिक संकटात
अध्यक्ष मुइज्जू यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 2023 मध्ये निवडणुकीत विजया मिळवल्यानंतर मालदीवचा कार्यभार स्वीकारला होता. सरकार बनताच वर्षभरातच मुइज्जू यांच्यासमोर खडतर आव्हान उभे होते. देशाच्या इस्लामिक बाँड सुकुकला संभाव्य डीफॉल्टचा धोका आहे. ब्लूमबर्गने अहवाल दिला की मालदीवला ऑक्टोबरमध्ये $25 दशलक्ष भरावे लागतील, जे त्याच्या 500 दशलक्ष सुकुक (इस्लामिक बाँड) चा भाग आहे. मालदीवसमोरील आर्थिक आव्हाने अधिक गंभीर होत चालले आहे. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या मते, देशाचे कर्ज मार्च 2024 पर्यंत जीडीपीच्या 110 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे, तर परकीय चलनाचा साठा कमी होत आहे. ऑगस्टच्या अखेरीस, मालदीवकडे परकीय चलनाचा साठा $437 दशलक्ष होता, जो केवळ सहा आठवड्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा आहे.
मालदीवला भारताकडून आशा
मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटीने पुष्टी केली आहे की, ते $400 दशलक्ष चलन स्वॅपसाठी भारतासोबत चर्चा करत आहेत, परंतु भारताने यावर अजून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. देशाचे द्विपक्षीय भागीदार पुढे येतील, असा विश्वासही मालदीवच्या मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. चीन हा मालदीवचा सर्वात मोठा कर्जदाता आहे आणि भारत दुसरा मोठा भागीदार आहे. जमीर म्हणाले, ‘भारत आणि चीन दोघेही आमच्या आव्हानाबाबत संवेदनशील आहेत आणि मदत करण्यास तयार आहेत.’ त्यांनी संभाव्य चलन अदलाबदल आणि स्थानिक चलन सेटलमेंट यासह अनेक पर्यायांकडे लक्ष वेधले आणि आवश्यक असेल तेव्हा आम्ही यावर चर्चा करू असे ही म्हटले आहे.
