इस्रायलचे विरोधात मुस्लीम देश एकत्र, तिकडे नेतन्याहू यांचा ट्रम्प यांना फोन

Netanyahu Call Trump : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या विजयाने इस्रायली लोकं आनंदी आहेत. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू देखील यामुळे खूप उत्साहित आहेत. आठवडाभरात नेतन्याहू यांनी ट्रम्प यांच्याशी तीन वेळा फोनवर चर्चा केलीये. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेत ते इराणच्या धोक्याबद्दल एकमत आहेत. दुसरीकडे अरब आणि मुस्लीम देश पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आवाज उठवत आहेत. यासाठी ते सौदी अरेबियाची राजधानी रियाधमध्ये एकत्र येत आहेत. गाझा आणि लेबनॉनमधील इस्रायलच्या कारवाई विरोधात इतर मुस्लीम देश आक्रमक झाले आहे. पॅलेस्टिनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास हे देखील सौदी अरेबियात पोहोचले आहेत.

या परिषदेत इस्रायलच्या कारवाईचा निषेध केला जाणार आहे. यासोबतच युद्ध थांबवण्यासाठी आणि या भागात लोकांना मदत पोहोचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली जाणार आहे. पॅलेस्टाईन आणि लेबनॉनला मदत करण्यासाठी हे देश एकत्र येत आहेत. याशिवाय ते इस्रायलवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेत पुन्हा सत्तेत येत आहेत तर दुसरीकडे जरी सौदी अरेबिया इतर मुस्लीम देशांना एकत्र करत आहे. स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची सौदी अरेबियाची मागणी आहे. तर गाझामधील संकट वाढत असताना पॅलेस्टाईनबाबत सौदी अरेबियावर दबावही वाढत होता.

गाझामध्ये त्वरित युद्धविराम, नागरिकांचे संरक्षण आणि गाझामधील अत्यावश्यक सेवा याबाबत चर्चा करुन ठराव मांडला जाणार आहे. इस्रायवलच्या विरोधात इतर देशांना एकत्र करण्याचं काम यामाध्यमातून होणार आहे. अमेरिका ही इस्रायलच्या बाजुने उभी राहते. त्यातच आता अमेरिकेत नवीन सरकार सत्तेत येत असल्याने नेतन्याहू यांना आशा आहे की राष्ट्राध्यक्ष होताच डोनाल्ड ट्रम्प हे इस्रायला आणखी मजबूत करतील. इस्रायलचे पंतप्रधान आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात आठवडाभरात तीन वेळा फोनवर चर्चा झालीये. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इस्रायलला भक्कम पाठिंबा दिला होता. आंतरराष्ट्रीय दबावाच्या विरोधात जाऊन ट्रम्प यांनी हे काम केले होते.

ट्रम्प यांनी पहिल्या कार्यकाळात UAE, बहरीन, मोरोक्को आणि सुदान यांच्यासोबत इस्रायलचा करार करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. या कराराद्वारे या अरब देशांनी इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यावेळी सौदी अरेबिया या करारात सामील झाला नव्हता, परंतु संरक्षण आणि आर्थिक फायद्यांच्या बदल्यात इस्रायल आणि सौदी यांच्यात करार करण्याचा प्रयत्न अमेरिका करत आहे.