इराण, अमेरिका सोडा भारताच्या शेजारच्या देशात मोठा हाहाकार, सत्ताबदल होणार? हजारो लोक रस्त्यावर

नेपाळमध्ये काही काळापूर्वीच सत्ताबदल झाला. मात्र सत्तारूढ होताच सरकारला हादरे बसायला सुरूवात झाली आहे. बालेन शाह सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांविरुद्ध नेपाळमध्ये जनआंदोलनाची लाट उसळली आहे. काठमांडूच्या रस्त्यांपासून ते सत्तेचे केंद्र असलेल्या सिंह दरबारापर्यंत या आंदोलनाचा आवाज घुमू लागला आहे. हजारो शालेय विद्यार्थी गणवेशात निषेधासाठी रस्त्यावर उतरल्यावर या जनक्षोभाचे व्यापक स्वरूप दिसून आलं. संवाद साधण्याऐवजी दडपशाहीचा दृष्टिकोन सरकारने स्वीकारला आणि विद्यार्थी संघटनांना नाकारल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.

एवढंच नव्हे तर, भारतातून आयात होणाऱ्या 100 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर अनिवार्य कस्टम ड्युटी लावण्याच्या निर्णयामुळे सीमावर्ती भागातील लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर संताप निर्माण झाला आहे. हे धोरण म्हणजे सर्वसामान्य जनतेवर एक अनावश्यक आर्थिक भार आहे असं आंदोलकांचं मत आहे.

गृहमंत्री सुदान गुरुंग हे देखील या आंदोलनाचे प्रमुख लक्ष्य आहेत आणि त्यांच्या कथित बेकायदेशीर मालमत्ता व संशयास्पद व्यावसायिक व्यवहारांवरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र झाली आहे. सरकार जनविरोधी धोरणे लादत असल्याचा आरोप राजकीय पक्ष आणि नागरी समाज गटाने केला आहे.

मनी लाँड्रिंगचे आरोप

या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर, गृहमंत्री सुदान गुरुंग यांच्यावर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. नेपाळी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार, गुरुंग यांनी आपल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत अवाजवी मालमत्ता जमवली असून शेअर बाजारात मध्यस्थांसोबत संशयास्पद व्यवहार केले आहेत. त्यांनी मनी लाँड्रिंगसाठी सध्या तुरुंगात असलेल्या दीपक भट्ट यांच्यासोबत आर्थिक व्यवहार केले आणि अनेक कंपन्यांमध्ये ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स खरेदी केले असाही दावा करण्यात आला आहे. एवढंच नव्हे तर, तर त्यांनी त्यांच्या ‘हामी नेपाळी’ या आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मिळालेला निधी स्वतःच्या वैयक्तिक खात्यात हस्तांतरित केल्याचे पुरावे समोर आले आहेत, ज्यामुळे त्याच्या राजीनाम्याची मागणी आणि दबाव वाढला आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांचा सहभाग हा या चळवळीचा सर्वात प्रभावी पैलू आहे. सरकारच्या निर्णयांविरुद्ध मोठ्या संख्येने विद्यार्थी फलक घेऊन घोषणाबाजी करताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मते, सरकार विद्यार्थी संघटनांचा आवाज दाबून टाकत आहे, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात व्यापक असंतोष पसरला आहे. हे आंदोलन आता केवळ राजकीय पातळीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्याचे रूपांतर एका सामाजिक चळवळीत झाले असून, सरकारची धोरणं ही आपल्या भविष्यासाठी धोका आहेत, असं तरूणांना वाटत आहे.

भारताशी व्यापार आणि कस्टम ड्युटीचा तणाव

भारतातून आयात होणाऱ्या अगदी लहान वस्तूंवरही सीमा शुल्क लादून नेपाळ सरकारने दैनंदिन जीवनात व्यत्यय आणला आहे. आपल्या जीवनावश्यक गरजांसाठी भारतावर अवलंबून असलेले सीमावर्ती भागातील नागरिक चांगलेच त्रासले असून त्यांनी मात्र हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. नेपाळ सरकारचा हा निर्णय म्हणजे भारतासोबत असलेले व्यापारी संबंध आणि सामान्य नागरिकांच्या खिशावर थेट हल्ला आहे असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.