अमेरिका भारताला शस्त्रास्त्रे विकण्याची परवानगी देत नाही? नेमका काय प्रकार? जाणून घ्या
रशियाकडून शस्त्रास्त्रे खरेदी करू नयेत, यासाठी अमेरिका सीएएटीएसए निर्बंधांच्या भीतीने आशियाई देशांना ब्लॅकमेल करत असल्याचा दावा आरयूएमओडीचे प्रमुख इगोर कोस्तियुकोव्ह यांनी मॉस्को आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेदरम्यान केला होता.
अमेरिका भारताला अनेक प्रगत शस्त्रे विकण्याची परवानगी देत नसल्याचा खळबळजनक आरोप रशियाने केला आहे. अमेरिकेच्या दबावामुळे दिल्ली आणि मॉस्को यांच्यातील शस्त्रास्त्र करारात अडथळा येत असल्याचा रशियाचा आरोप आहे.
केवळ भारतच नव्हे, तर आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांना रशियाची शस्त्रे खरेदी करण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिका ब्लॅकमेल करत असल्याचा दावा रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मुख्य गुप्तचर विभागाने केला आहे. अमेरिकेला या भागात आपला प्रभाव वाढवायचा आहे आणि म्हणूनच ते भारतासह काही देशांना रशियाशी शस्त्रास्त्रांचे करार करू देत नाहीत, असा रशियाचा दावा आहे.
रशियन इंटरफॅक्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, मॉस्को आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत बोलताना रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मुख्य गुप्तचर विभागाचे प्रमुख इगोर कोस्तियुकोव्ह यांनी दावा केला की, “अमेरिका आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांना रशियाबरोबरचे शस्त्रास्त्र करार पूर्ण करण्यापासून रोखण्यासाठी ब्लॅकमेल करत आहे”.
आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांना निर्बंधांची धमकी देऊन ब्लॅकमेल करून वॉशिंग्टन भारताला S-400 हवाई संरक्षण प्रणाली, इंडोनेशियाला सुखोई Su-35 लढाऊ विमाने आणि MI-17 हेलिकॉप्टर्स आणि फिलिपाईन्सला MI-171 हेलिकॉप्टर्स पुरवण्याच्या रशियाच्या करारांची पूर्तता करण्यापासून रोखत आहे.”
मॉस्को आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेदरम्यान आरयूएमओडीचे प्रमुख इगोर कोस्तियुकोव्ह यांनी दावा केला होता की, अमेरिका सीएएटीएसए निर्बंधांच्या भीतीने आशियाई देशांना ब्लॅकमेल करत आहे, जेणेकरून ते रशियाकडून शस्त्रे खरेदी करू नयेत.
गेल्या काही वर्षांत रशियाचा शस्त्रास्त्र व्यापार झपाट्याने घसरला असून भारतानेही रशियाकडून शस्त्रास्त्रखरेदी कमी केली आहे. भारताने आता रशियाऐवजी फ्रान्स, जर्मनी, इस्रायल आणि अमेरिका या देशांशी संरक्षण करार करण्यास सुरुवात केली आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सिपरी) आकडेवारीनुसार, 2014-18 आणि 2019-2023 च्या तुलनेत रशियाच्या शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत सुमारे 53 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
भारताच्या दृष्टिकोनातून हे आरोप अतिशय खळबळजनक आहेत कारण भारताने रशियाकडून पाच S-400 हवाई संरक्षण खरेदी करण्याचा करार केला होता. त्यापैकी रशियाने यापूर्वीच 3 S-400 विमाने दिली आहेत. पण अजूनही दोन S-400 विमाने देण्यात आलेली नाहीत.
मे महिन्यात पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या संघर्षादरम्यान S-400 ने आपली ताकद दाखवत पाकिस्तानचे पाळत ठेवणारे अवॉक्स विमान सुमारे 314 किमी अंतरावरून पाडले होते. उर्वरित दोन S-400 स्क्वाड्रन 2027 पर्यंत भारताला देण्यात येतील, असे आश्वासन रशियाने नुकतेच दिले आहे. पण आता अमेरिकेच्या दबावामुळे रशिया अमेरिकेमुळे उर्वरित दोन S-400 विमाने भारताला देऊ शकत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारताने रशियाकडून S-400 हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्याचा करार केला होता. त्यावेळी अमेरिकेने आक्षेप घेतला असला तरी कारवाई झाली नाही. बायडन प्रशासनानेही भारत आणि रशिया यांच्यातील संरक्षण करारांवर नाराजी व्यक्त केली होती, पण त्यावेळी कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. पण ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर 25 टक्के दंड आकारण्यात आला आहे.
ट्रम्प यांनी भारत-रशिया संरक्षण करारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. असे असूनही अमेरिकेच्या दबावाखाली रशियाबरोबरच्या S-400 करारातून माघार घेत असल्याचे संकेत भारताने अद्याप जाहीरपणे दिलेले नाहीत. खरं तर, अनेक अहवालांमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, ट्रम्प यांच्या शुल्काला प्रत्युत्तर देताना भारताने अमेरिकेबरोबरचे काही शस्त्रास्त्र करार थांबवले आहेत, ज्यात P-8i नेव्ही टेहळणी विमाने, स्ट्रायकर एएफव्ही आणि भालाफेक क्षेपणास्त्र करारांचा समावेश आहे.
