Crisis: पाकिस्तान-अफगाणिस्थानसह हे 9 देशही अराजकाच्या दिशेने?, श्रीलंकेसारखा उद्रेक होण्याची भीती

नवी दिल्ली – श्रीलंका सध्या आर्थिक (Economic crisis)आणि राजकीय (Political crisis)अशा दोन्ही संकटांचा सामना करीत आहे. गेल्या काही महिन्यात श्रीलंका (Sri Lanka)देशातील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यासारखी स्थिती आहे. आर्थिक संकट इतके भीषण आहे की जनतेला दररोजचे अन्न-धान्य मिळवणे अवघड झाले आहे. त्याचा परिणाम शनिवारी पाहायला मिळाला. रस्त्यावर उतरलेल्या श्रीवंकन नागरिक आणि आंदोलनकर्त्यांसमोर पोलीस आणि सैन्यानेही हात टेकले. राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे हे देश सोडून पळाले आहेत. तर पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्यावर राजीनाम्याची वेळ आली. श्रीलंकेत आता मार्शल लॉ लागू करण्यात येईल असे संकेत आहेत. दरम्यान चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल शावेंद्र सिल्वा यांनी नागरिकांना देशात शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. तिन्ही सैन्यदलांच्या वतीने हे आवाहन करण्यात आले आहे. सैन्य दल आणि पोलिसांना सहकार्य करा, असेही सांगण्यात आले आहे. श्रीलंकेची अशी परिस्थिती का झाली, यामागे अनेक कारणे आहेत. यात विदेशी कर्जाचा डोंगर, ठप्प झालेला पर्यटन उद्योग, कृषी धोरण, गरजेच्या वस्तूंसाठी आयातीवर निर्भरता यासारख्या कारणांचा समावेश आहे. मात्र कोरोना काळानंतर श्रीलंकाच नाही तर इतरही अनेक देश सध्या अराजकतेच्या मार्गावर असल्याचं सांगण्यात येते आहे.

पाकिस्तानातही हीच स्थिती

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्थाही झपाट्याने गर्तेत जाताना दिसते आहे. इम्रान खान यांच्या राजीनाम्यानंतर सत्तेत आलेल्या सरकारला या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग दिसेनासा झाला आहे. पाकिस्तानी चलनाचे झपाट्याने अवमूल्यन होते आहे आणि कर्जाचे ओझे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. गेल्या काही काळात देशावर आलेल्या वीज संकटाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसतो आहे. गेल्या महिन्यात तर पाकिस्तानी नागरिकांनी कमी चहा प्यावा, असे आवाहन एका मंत्र्याला करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. देशाचे परदेशी चलनाचे भांडारात ठणठणाट झाला आहे, पुढील दोन महिने आयात करु शकतील, इतकाच निधी सध्या शिल्लक आहे. यातून उभारी हवी असेल तर लागलीच मोठी आर्थिक मदत मिळण्याची गरज आहे. श्रीलंकेप्रमाणे पाकिस्तानवरही चीनचे मोठे अर्ज आहे. अशा स्थितीत देशाला गंभीर आर्थिक संकटाचासामना करावा लागतो आहे. गेल्या महिन्यांत ३८ अनाव्श्यक आणि मौजेच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला आहे. इम्रान खान सरकरावर आरोप करताना शहबाज शरीफ यांना अद्याप तोडगा दिसत नाहीये.

अफगाणिस्थान तालिबानच्या फेऱ्यात

श्रीलंकेत शनिवारी घडलेल्या प्रकाराने गेल्या वर्षांतील अफगाणिस्थानाच्या आठवणी जाग्या केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून अफगाणिस्थानची स्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झालेली आहे. कोरोनाच्या काळात चांगल्या-चांगल्या अर्थव्यवस्थांना फटका सहन करावा लागला आहे. अफगाणिस्थानची अर्थव्यवस्था तर आधीच कमकुवत होती. कोरोना काळात ती अजून रसातळाला गेली आहे. तालिबानने देशावर कब्जा केल्यापासून परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. अमेरिका आणि सहकारी राष्ट्रांनी सैन्य परत बोलावल्यानंतर, तालिबानची राजवट सुरु झाली आहे. तालिबानमुळे देशाला व्यापक आर्थिक मदतही मिळत नाहीये. तालिबान सरकारने त्यात भर म्हणून अनेक पाबंद घातले आहेत. बँकिंग सिस्टिम ठप्प आहे. व्यापार पूर्णपणे कोलमडलेल्या अवस्थेत आहे. अफगाणिस्थानच्या परदेशा मुद्रा भांडारातील ७ अब्ज डॉलर्सचा निधी अमेरिकेने सील केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसमोर पगाराचे संकट आहे. लाखो लोकांसमोर अन्न-धान्याचे संकट आहे. अनेक देश तालिबानला मान्यता देण्यास तायर नाहीत.त्यामुळे मदतीचापेच निर्माण झालेला आहे.

अर्जेंटिना, इजिप्त, लेबनान, तुर्की, झिम्बाब्वे याच मार्गावर

अर्जेंटिनातही आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे. १० पैकी ४ जण गरीब आहेत. यावर्षी महागाईदर ७० टक्के असण्याची शक्यत वर्तवण्यात येते आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कर्जाची मागणी करुनही, परिस्थिती नसल्याने संस्था कर्ज देत नाहीये. याच देशासारखी स्थिती इजिप्त, लाओस, म्यानमार, लेबनान, तुर्की आणि झिम्बाब्वे या देशांची आहे. परदेशी मुद्रा भांडारात अत्यल्प निधी, अन्न धान्य टंचाई, न मिळणारी कर्जे, वाढती महागाई या बाबींचा सामना करावा लागतो आहे. या देशांनी वेळीच उपाय केले नाही तर त्या देशांसमोर श्रीलंका की धोक्याची घंटा मानण्यात येते आहे.