भारतावर टॅरिफ का ? ट्रम्प यांचे कोर्टात अजब तर्कट…म्हणाले शांततेसाठी

अमेरिकेने भारतावर एकूण 50% आयात शुल्क लावल्याने दोन्ही देशात संघर्ष सुरु आहे. अमेरिकेच्या कनिष्ठ कोर्टाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफला बेकायदा ठरवत ट्रम्प यांनी त्यांना मिळालेल्या आपात्कालिन अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुप्रीम कोर्टात अपिल दाखल करत भारतासह अनेक देशांवर लादलेला टॅरिफ कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोर्टात दाखल दस्ताऐवजात इशारा दिला आहे की भारतासह अनेक देशांवर लावलेले टॅरिफ हटवल्याने अमेरिकेला व्यापारी बदल्याला सामोरे जावे लागेल आणि जगात शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न कमजोर होतील.

सुप्रीट कोर्टात दाखल अपिलात अमेरिकन सॉलीसिटर जनरल जॉन सॉयर यांनी न्यायाधीशांना या टॅरिफना कायम ठेवण्याचा विनंती केली आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना बेकायदेशीर ठरवले होते. अपिलात म्हटले आहे,या प्रकरणात अनेक मोठ्या गोष्टी दाव्यावर लावलेल्या आहेत. दस्तावेजात टॅरिफलला युक्रेनमध्ये शांततेच्या प्रयत्नांचा महत्वाचा हिस्सा म्हटले आहे. आणि आर्थिक संकटातून वाचवणारी ढाल म्हटले आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की,’ आम्ही अलिकडे रशिया – युक्रेन युद्धासंदर्भात राष्ट्रीय आपात्कालिन स्थितीचा निपटारा करण्यासाठी भारतावर टॅरिफ लावला आहे, कारण ते रशियाकडून उर्जा उत्पादने खरेदी करत आहे. या टरिफना हटवणे अमेरिकेला आर्थिक संकटात ढकलू शकते.’

अलिकडे व्यापारी घाटा होत असल्याने अमेरिकेने भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावला आहे. तसेच रशियाकडून तेल व्यापार समाप्त करण्याच्या दबावाला ठोकरल्याने 25% अतिरिक्त शुल्कही लावले आहे. म्हणजे एकूण भारतावर आता 50% आयात शुल्क लावले आहे.

कनिष्ठ कोर्टाचा निकाल काय ?

अमेरिकी फेडरल सर्कीट कोर्ट ऑफ अपिल्स ने 7-4 म्हटले होते की ट्रम्प आपात्कालिन आर्थिक शक्तींचा वापर करुन व्यापक टॅरिफ लावून आपल्या अधिकार मर्यादेच्या बाहेर जात आहेत असा कनिष्ठ कोर्टाने निकाल दिला होता. त्याविरोधात ट्रम्प यांनी तेथील सुप्रीम कोर्टात अपिल केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने याच्या उलट तर्कट मांडत हे पाऊल शांतता आणि अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धीसाठी उचलले आहे. आणि देशांना वॉशिंग्टन सोबत नव्या व्यापार साच्यात आणले जात आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचे अजब तर्कट

ट्रम्प सरकारने आपल्या दस्तावेजात म्हटले आहे की टॅरिफमुळे अमेरिका एक श्रीमंत देश, विना टॅरिफ अमेरिका गरीब देश आहे.’ यात म्हटले गेले आहे की हे शुल्क जर हटवले गेले तर त्याने अमेरिकेचा संरक्षण-औद्योगिक ढाचा कमजोर करेल. वार्षिक 1.2 ट्रिलियन डॉलरच्या व्यापारी घाट्या परिणाम होईल आणि सुरु असलेल्या विदेशी करारांवर अनिश्चितेचे सावट येईल.