Pakistan Loan : दाबून कर्ज घेणाऱ्या 33 देशांनी मिळून बनवली नवीन संघटना, अध्यक्षपदाचा मान पाकिस्तानला
Pakistan Loan : जगात काही देश सतत कर्ज घेत असतात. पाकिस्तान अशाच देशांपैकी एक आहे. पाकिस्तानला कर्ज मिळालं नाही तर त्यांची अर्थव्यवस्था कोसळू शकते. आता अशाच कर्जदार देशांची एक नवीन संघटना उभी राहिली आहे.
जगात दाबून कर्ज घेणाऱ्या देशांनी एक नवीन संघटना बनवली आहे. या संघटनेचं अध्यक्षपद भूषवण्याचा पहिला मान पाकिस्तानला मिळाला आहे. या संघटनेत एकूण 34 देश आहेत. पाकिस्तानचे अर्थ मंत्री औरंगजेब या संघटनेचे अध्यक्ष असतील. संयुक्त राष्ट्राची संस्था UNCTAD च्या सहकार्याने या संघटनेची स्थापना झाली आहे. या संघटनेतील विकासशील देश कर्जाच्या समस्येवर मिळून चर्चा करतील. एप्रिल 2026 मध्ये कर्जदार देशांचा एक मंच बनवण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली. सुरुवातीला इजिप्तला अंतरिम अध्यक्ष बनवण्यात आलेलं. पण आता सर्व देशाच्या सहमतीने पाकिस्तानला अध्यक्षपद मिळालं आहे. UNCTAD नुसार या संघटनेत 34 देश आहेत. पाकिस्तान शिवाय इजिप्त, दक्षिण आफ्रिका, फिजी, सीरिया, सूदान, झाम्बिया, झिम्बाब्वे, सेंटू लूसिया, सिएरा लियोन, नामिबिया आणि मॉरटिनिया हे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत.
मालदीव, मेडागास्कर, लेबनान, लेसेथो, केन्या, जॉर्डन, होंडारुस, गिनी, घाना, गैवॉन, इस्ताविनी, इक्वाडोर, कांगो हे देश सुद्धा या संघटनेचे सदस्य आहेत. बारबाडोस आणि भूतान सारखे देशही या संघटेनेचे सदस्य आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार एप्रिल 2026 मध्ये पाकिस्तानचं एकूण सार्वजनिक कर्ज जवळपास 81.4 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपये (293 अब्ज डॉलर) होतं. यात देशांतर्गत, परदेशी असं दोन्ही प्रकारचं कर्ज आहे.
वर्षभरासाठी अध्यक्षपदाची खुर्ची मिळाली
बीबीसी ऊर्दूनुसार थायलंडमध्ये कर्जदार देशांची बैठक झाली. या बैठकीत पाकिस्तानला वर्षभरासाठी अध्यक्षपदाची खुर्ची मिळाली. अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर पाकिस्तानचे अर्थमंत्री म्हणाले की, “कसं कर्जमुक्त व्हायचं हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी कर्ज व्यवस्थापन मजबूत करणं, सुधारणांसाठी परस्परांकडून शिकणं आणि विकास प्रकल्पांसाठी निधी जमवण्यासाठी नव्या पद्धती शोधणं यावर आमचा फोकस असेल”
हे तीन पट जास्त आहे
यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंटनुसार विकासशील देश कर्जासाठी मोठ्या प्रमाणात व्याज भरत आहेत. 2025 मध्ये विकासशील देशांनी 1 ट्रिलियन व्याज फेडलं. 2010 च्या तुलनेत हे तीन पट जास्त आहे. विकासशील देशांना कर्ज घेताना जास्त पैसे मोजावे लागतात. सार्वजनिक कर्जावर सरासरी 5.2% व्याज भरावं लागतं. विकसित देशात हाच दर 2.2 टक्के आहे.
