डोनाल्ड ट्रम्प ‘या’ दिवसापासून 100 देशांवर लावणार नवीन टॅरिफ, भारतावर काय परिणाम होणार?
अमेरिका 100 देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 10 % नवीन कर लागू करणार आहे. याचा फटका भारतातून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या वत्सूंवर होणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पुन्हा एकदा जगभरातील देशांची झोप उडवणार आहेत. अमेरिका 1 ऑगस्ट पासून 100 देशांमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 10 % नवीन कर लागू करणार आहे. यात भारताचाही समावेश असणार आहे. याचा फटका भारतातून अमेरिकेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या वत्सूंवर होणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
नवीन टॅरिफ काय आहे?
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेझंट यांनी याबाबत बोलताना म्हटले की, ‘सध्या 100 देशांवर किमान 10% कर लागू केला जाणार आहे. याचा उद्देश अमेरिकन निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि व्यापाराच्या अटी अमेरिकेच्या हिताच्या असणे हा आहे. मात्र 10 टक्के हा सर्वात जास्त कर आहे, त्यामुळे जगातील अर्ध्या देशांवर परिणाम होणार आहे.
भारतावर काय परिणाम होणार?
अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयाचा भारताला फटका बसणार आहे. भारताच्या निर्यातीवर 26% शुल्कातून सूट मिळाली आहे, मात्र हा करार 9 जुलै रोजी संपत आहे. त्यामुळे आगामी काळात नवा करार झाला नाही तर 1 ऑगस्टपासून भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवरही कर लादला जाणार आहे. भारत आणि अमेरिकेत याबाबत चर्चा झालेली आहे, मात्र याबाबत कोणताही करार झालेला नाही.
शेती आणि दुग्ध क्षेत्रातील व्यापारावर कर लावला जाणार असल्याने भारताची चिंता वाढली आहे. तसेच अमेरिकेने भारतासह सर्व देशांना स्टीलच्या शुल्कात सवलत देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळेही भारताला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
भारतासमोर मोठी आव्हाने
अमेरिकेचा हा निर्णय भारतासाठी मोठा धक्का ठरू शकतो, याचे कारण म्हणजे अमेरिका भारतासाठी एक मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. या निर्णयामुळे कापड, चामडे, रत्ने आणि दागिने या क्षेत्रातील व्यापाराला फटका बसण्याची शक्यता आहे. कर लावला गेला तर अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग होतील, ज्यामुळे त्यांची मागणी कमी होऊ शकते. याचा थेट फटका भारताला बसणार आहे.
आता भारत सरकारला शक्य तितक्या लवकर अमेरिकेसोबत व्यापारी करार करण्याची गरज आहे. मात्र अमेरिकेच्या अटींसमोर भारतालाही आपले मुद्दे स्पष्ट करावे लागणार आहेत. मात्र जर करार झाला नाही तर भारतीय निर्यातदारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे.