पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर ताकतवर मुस्लिम देश पाकिस्तानच्या विरोधात नाहीत, पण…

जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे 22 एप्रिलला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये प्रचंड तणाव आहे. या हल्ल्यात 26 नागरिकांचा मृत्यू झाला. जगातील अनेक मुस्लिम देशांनी या हल्ल्याबद्दल अजूनपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यांनी मौन धारण केलं आहे. रणनितीक भागीदारीमुळे काही देश दोन्ही देशांसोबत संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करतायत. थेट स्टेटमेंट प्रसिद्ध केलेलं नाही. सौदी अरेबिया, कतर आणि यूएई हे आखाती देश व्यापार, एनर्जी एक्सपोर्ट आणि लेबरसाठी भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. म्हणूनच हे देश उघडपणे पाकिस्तानच्या बाजूने बोलत नाहीयत.

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तान संकटात आहे. अशावेळी मुस्लिम जगत एकजूट होऊन पाकिस्तानच्या पाठिशी उभं नाहीय. इराण आणि टर्की हे देश धर्माच्या आधारावर कुटनितीक एकजूटतेच्या दिशेने पावलं टाकत आहे. त्याचवेळी आखाती देश आर्थिक आणि क्षेत्रीय स्थिरतेचा महत्त्व देत आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुस्लिम देशांची भारत-पाकिस्तानबद्दल भूमिका काय आहे? कोण-कोणासोबत आहे

इराण

इराणने आधीच भारत-पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थता करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. इराण या काळात स्वत:ला तटस्थ दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर इराण बऱ्याच प्रमाणात शांत राहिला.

सौदी अरेबिया

सौदी अरेबियाने या हल्ल्यानंतर अत्यंत ठोस भूमिका असलेलं स्टेटमेंट जारी केलेलं नाही. सौदी दोन्ही देशांसोबत बॅलन्स ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय असं दिसतय. पाकिस्तानी सौदी अरेबियाचा पारंपारिक सहकारी आहे आणि भारत सौदीचा महत्त्वाचा आर्थिक भागिदार आहे. सौदीने मौन धारण केलय. भारत-पाकिस्तानबद्दल त्यांनी कुठलही स्टेटमेंट दिलेलं नाही. सौदीने अशी भूमिका पहिल्यांदा घेतलेली नाही. याआधी जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर सुद्धा सौदी शांतच राहिला होता. सूत्रांनुसार सौदीने व्हिजन 2030 वर लक्ष केंद्रीत केलय. भारताला यामध्ये प्राधान्य असेल.

कतार

कतार एक छोटा देश असला, तरी श्रीमंत देश आहे. एक मुस्लिम राष्ट्र असूनही त्यांनी सार्वजनिक मंचावर पाकिस्तानच समर्थन केलेलं नाही. अन्य मुस्लिम राष्ट्रांप्रमाणे कतारने सुद्धा जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर चर्चेचा सल्ला देत भारताची निंदा करणं टाळलं होतं. कतारचा फोकस सुद्धा आर्थिक प्रगतीवर आहे.

यूएई

सिंधू जल करार स्थगित करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर यूएईने टीका केली. पण त्यांनी पाकिस्तानच समर्थन करणं टाळलं. यूएईला भारतासोबत मजबूत आर्थिक संबंध हवे आहेत. जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर यूएईने हा अंतर्गत विषय असल्याच सांगून भारताच समर्थन केलं होतं. 2024 साली भारत-यूएईमध्ये 85 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. त्यामुळेच त्यांनी पाकिस्तानसोबतच्या ऐतिहासिक संबंधांकडे दुर्लक्ष केलं.