कितीही दबाव येवो, अमेरिकेसमोर नाही झुकणार, पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्याची भूमिका, काय आहे हा अब्राहम करार?

पाकिस्तानची अब्राहम करारात सहभागी होण्याची तयारी सुरु आहे का?. याचा अर्थ ते इराणची साथ सोडणार का? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्या एका वक्तव्यानंतर या शक्यतांवर चर्चा सुरु झाली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी अशी कुठलीही शक्यता फेटाळून लावली आहे. हा संपूर्ण विषय समजून घेऊया. 2020 साली अमेरिकेच्या मध्यस्थीने हा अब्राहम करार झाला होता. इस्रायल आणि अरब देशांमध्ये हा करार झालेला. अब्राहम करारात UAE, बहरीन, मोरक्को सारख्या देशांनी इस्रायलच अस्तित्व मान्य करुन मान्यता दिली होती. पाकिस्तान उद्या या करारात सहभागी झाला, तर भविष्यात इराणसोबत सैन्य किंवा कूटनितीक स्तरावर कुठलीही चर्चा करु शकणार नाही.

पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांन समा टीव्ही दिलेल्या एका इंटरव्यूमध्ये या अब्राहम कराराचा उल्लेख केला. अब्राहम करारात सहभागी होण्यासाठी अमेरिकेचा दबाव असल्याच त्यांनी सांगितलं. दबाव वाढला, तर आम्ही आमचं राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन निर्णय घेऊ. या वक्तव्याने एका नव्या चर्चेला जन्म दिला आहे. पाकिस्तान इस्रायलसोबत संबंध सुधारण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय का?

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री काय म्हणाले?

पाकिस्तानचे उप पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशार डार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं की, ‘अब्राहम करारात सहभागी होण्याचा प्रश्नच येत नाही’ “जो पर्यंत पॅलेस्टाइनच्या बाबतीत दोन राष्ट्रांचा फॉर्म्युला, त्यांचा अधिकार आणि जेरुसलेम राजधानी म्हणून मिळत नाही, तो पर्यंत आम्ही इस्रायलला मान्यता देणार नाही” असं इशाक डार म्हणाले. “अमेरिकेकडून कितीही दबाव येऊं दे, पाकिस्तान आपल्या सात दशकापासूनच्या पॅलेस्टाइन बाबतच्या धोरणात बदल करणार नाही” असं डार म्हणाले.

पाकिस्तानची अडचण काय?

नुकत्याच इराण-इस्रायल युद्धात पाकिस्तानने वरवर इराणची साथ देतोय असं दाखवलं होतं. पण त्याचवेळी पाकिस्तानचा लष्करप्रमुख असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रम्प यांना व्हाइट हाऊसमध्ये भेटायला गेला होता. पाकिस्तानने अब्राहम कराराला मान्यता दिली, तर इस्रालयचा खुलेपणाने विरोध करता येणार नाही. पाकिस्तानच्या एकाबाजूला अमेरिका आणि दुसऱ्याबाजूला इराण आहे. अब्राहम करार स्वीकारुन इस्रायलला मान्यता द्यावी अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. पण असं केल्यास त्यांना इराणला दुखवाव लागेल. कारण इराणला इस्रायलच अस्तित्वच मान्य नाही. पाकिस्तानला दोघांसोबत संबंध ठेवायचे आहेत.