बंगळुरूचे तलाव आटले, मुंबईच्या जलाशयांवर ताण, दिल्लीचं भूजल संकटात! तुमच्या शहरात किती पाणी शिल्लक?

अलीकडच्या उन्हाळ्याच्या दिवसांत, बेंगळुरूच्या रहिवाशांना एका पाण्याचे टँकर मिळवण्यासाठी खाजगी पुरवठादारांना हजारो रुपये मोजावे लागले आहेत. एकेकाळी या शहरात २६० हून अधिक तलाव होते, पण आज त्यापैकी निम्म्याहून कमी सुमारे ८० ते ८१ तलावांतच पाणी शिल्लक आहे. संपूर्ण शहरात हजारो बोअरवेल पूर्णपणे कोरड्या पडल्या आहेत.

समुद्राने वेढलेल्या बेटावर वसलेल्या मुंबईत अशीही वर्षे आली आहेत, जेव्हा शहरातील पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत असलेल्या जलाशयांमध्ये एकूण क्षमतेच्या केवळ ९ ते १० टक्के पाणी उरले होते. जर पावसाला आणखी थोडा विलंब झाला असता, तर उरलेला पाणीसाठा जेमतेम महिनाभरही पुरला नसता. दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरातील सुमारे ३ कोटी ३० लाख लोकसंख्येची तहान भागवण्यासाठी काही प्रमाणात भूजलाचा वापर केला जातो; मात्र, आता २१ वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील भूजल साठ्याला अधिकृतपणे ‘गंभीर’ श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारतातील सर्व प्रमुख शहरांपैकी हैदराबादमधील भूजलाची स्थिती सर्वात वाईट आहे, जिथे २६ प्रशासकीय क्षेत्रांमधील भूजल साठ्याला ‘अति-उपयोगित’ किंवा ‘गंभीर’ असे वर्गीकृत करण्यात आले आहे. नीती आयोगाचा ‘कंपोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स’ आणि जलशक्ती मंत्रालयाकडील भूजलविषयक आकडेवारीनुसार, भारतातील किमान २१ प्रमुख शहरांमध्ये भूजल पातळी धोकादायक पातळीपर्यंत खाली आली आहे. हा काही दूरच्या भविष्यातील इशारा नाही, तर अनेक भारतीय शहरांची आजची वास्तव स्थिती आहे.

कडू सत्य हे आहे की, भारतासारख्या देशाला वाळवंटी देशांसारख्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत नाही. बहुतेक वर्षांत, आपल्या देशात मान्सूनद्वारे भरपूर पाऊस पडतो. मुळात, हे संकट आकाशातून पडणाऱ्या पावसाच्या प्रमाणाशी संबंधित नाही, तर पाऊस पडल्यानंतर त्या पाण्याचे काय होते, यावर अवलंबून आहे. शहरांनी त्या नैसर्गिक प्रणालींकडे किती दुर्लक्ष केले आहे, ज्या एकेकाळी पावसाचे पाणी साठवून ठेवत, जमिनीत मुरवत आणि पुन्हा वापरायोग्य बनवत असत. हे या संकटाचे मूळ कारण आहे.

बेंगळुरूच्या तलावांचे नेमके काय झाले, याचा विचार करा. ते दुष्काळामुळे नष्ट झाले नाहीत, तर त्या जागी निवासी संकुले, टेक पार्क्स आणि रस्ते बांधण्यासाठी तलाव बुजवण्यात आले. हे सर्व घडले कारण शहराची लोकसंख्या आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राचा विस्तार, जमिनीखालील पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार न करता, अत्यंत वेगाने झाला. तलाव केवळ वरून दिसणारे पाणी साठवून ठेवत नाहीत; हे संपूर्ण परिसरासाठी भूजल पुनर्भरणाचे काम करते.

१८० तलाव नष्ट होण्याचा अर्थ केवळ पृष्ठभागावरील पाणी नाहीसे होणे असा नव्हता, तर त्याने जमिनीखालील ती जलप्रणालीही हळूहळू नष्ट केली. ज्यावर पिढ्यानपिढ्या संपूर्ण शहर अवलंबून होते. या प्रणालीचे अस्तित्व रहिवाशांच्या लक्षात तेव्हाच आले, जेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या बोअरवेल कोरड्या पडू लागल्या. जलाशयांच्या तुलनेत, भूजल जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत ते अदृश्य असते. एखादे कुटुंब अनेक वर्षे बोअरवेलमधून पाणी वापरत राहते, कोणतीही पूर्वसूचना मिळत नाही; आणि अचानक एके दिवशी, पंपातून पाणी येण्याऐवजी फक्त हवा येऊ लागते.

तोपर्यंत, त्या परिसराखालील जलस्तर अनेक दशकांच्या अति-उपशामुळे पूर्णपणे संपलेला असू शकतो. जर तो पुन्हा भरून यायचा असेल, तर त्यासाठीही अनेक दशकांचा काळ लागू शकतो. अशा परिस्थितीतून जाणाऱ्या एका कुटुंबाचा विचार करा. बेंगळुरूच्या एका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्समध्ये राहणारी एक आई आता विजेच्या बिलाप्रमाणेच पाण्याचेही नियोजन करते—टँकरच्या वेळापत्रकावर लक्ष ठेवणे, इमारतीच्या व्यवस्थापनासोबत खर्चाची वाटाघाटी करणे आणि पाणीटंचाईच्या काळात अंघोळीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यावर मर्यादा घालणे, अशा गोष्टी तिच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनल्या आहेत.

एका पिढीपूर्वी, शहरी भारतीय जीवनात या गोष्टींचा समावेश नव्हता. तरीही, काही परिसरांमध्ये अवघ्या एका दशकात ही परिस्थिती आता एक सामान्य गोष्ट बनली आहे. याचे आरोग्यावर होणारे परिणाम केवळ गैरसोयीपुरते मर्यादित नाहीत. भारतात दरवर्षी सुमारे २ लाख लोक दूषित पाण्याशी संबंधित आजारांमुळे (उदा. टायफॉइड, कावीळ आणि पाण्याद्वारे पसरणारे इतर संसर्ग) आपला जीव गमावतात. जेव्हा स्वच्छ पाणी दुर्मिळ होते आणि लोकांना कमी विश्वासार्ह स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागते, तेव्हा अशा आजारांचा प्रसार अधिक वेगाने होतो.

याचा अर्थ असा नाही की भारतीय शहरे कायमची कोरडी पडणार आहेत. सध्या संकटाचा सामना करत असलेल्या काही शहरांनी हे दाखवून दिले आहे की, परिस्थितीत सुधारणा करणे शक्य आहे. तलाव पुनरुज्जीवन प्रकल्पांमुळे बेंगळुरूने गमावलेले काही जलस्रोत पुन्हा जिवंत झाले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ आता नवीन इमारतींसाठी कायदेशीररित्या अनिवार्य आहे; परंतु ते केवळ कागदावर किंवा केवळ बसवून विसरून जाण्यासारखे न ठेवता, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि देखभाल करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

चेन्नई, ज्या शहराला २०१९ मध्ये भीषण ‘डे झिरो’ संकटाचा सामना करावा लागला होता, त्यांनी त्यानंतर नवीन जलाशय, समुद्राच्या पाण्याचे शुद्धीकरण आणि भूजलाबाबत कडक नियम लागू करून काही प्रमाणात स्थिरता मिळवली आहे. जरी तिथे पाण्याचे संकट पूर्णपणे सुटलेले नाही. यापैकी बहुतेक उपाययोजनांमध्ये एक समान वैशिष्ट्य आहे: त्या अशा निर्णयांवर अवलंबून असतात जे संकट स्पष्ट होण्यापूर्वी अनेक वर्षे आधी घेतलेले असतात. उदा. बांधकामे कोठे व्हावीत, एका बोअरवेलद्वारे किती भूजल उपसा करता येईल यावर कायदेशीर मर्यादा, आणि एखादे तळे जतन करावे की ते बुजवून टाकावे, यांसारखे निर्णय.

सामान्य नागरिकांसाठी अधिक महत्त्वाचा प्रश्न हा नाही की, त्यांच्या शहरातील पाणी उद्या संपून जाईल का. बहुतेक शहरांमध्ये असे घडणार नाही, आणि नक्कीच सर्व ठिकाणी एकाच वेळी तर घडणार नाही. त्याऐवजी, अधिक समर्पक प्रश्न हा आहे की, गेल्या दशकात त्यांच्या शहरातील भूजल पातळी वाढली आहे की खालावली आहे, या स्थितीसाठी मग ती सकारात्मक असो वा नकारात्मक स्थानिक प्रशासनातील कोणाला जबाबदार धरले जात आहे का?