कायद्याची बात: संपत्ती दाव्यांनी कुटुंब दुभंगले, इच्छापत्रांचा वाद नेमका कसा सोडवाल?

नवी दिल्ली– वडिलोपार्जित संपत्तीच्या (Property) विभाजनाच्या वादामुळं फतेह सिंगांच्या परिवारात उभी फूट पडली आहे. फतेहसिंगांनी मृत्यूपूर्वीच वारसदारांत संपत्तीचं विभाजन न केल्यामुळे चार भिंतीतील वाद रस्त्यावर आला आहे. फतेह सिंहाच्या संपत्तीवर मुलीने दावा दाखल केला आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही मुलांनी संपत्तीचे दोन हिस्से केले. मात्र, नियमाप्रमाणे मुलीलाही वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा असल्याने संपत्तीच्या विभाजनापूर्वी बहिणीची संमती घेतली नव्हती. त्यामुळे बहिणीने थेट दोन्ही भावांना कोर्टाची पायरी चढायला लावली आहे. केवळ फतेह सिंह यांचं एकमेव उदाहरण नव्हे तर देशातील तब्बल 4.5 कोटी संपत्तीचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चने (PRS RESEARCH) जारी केलेल्या आकडेवारीतून प्रलंबित खटल्यांचे (PENDING CASES) वास्तव समोर आलं आहे.

ऐतिहासिक ‘सर्वोच्च’ निकाल:

सर्वोच्च न्यायालयानं एका सुनावणीदरम्यान वडिलांच्या संपत्तीवर ऐतिहासिक निकाल दिला. याप्रमाणे वडिलांच्या संपत्तीवर जितका मुलाचा हक्क आहे तितकाच मुलींचाही हक्क आहे. विशेष म्हणजे या निकालाने हिंदू वारस कायदा (दुरुस्ती) 2005 या कायद्याची अंमलबजावणी होण्याआधी मृत्यू झालेल्या वडिलांच्या मुलींनाही हा संपत्तीचा अधिकार बहाल केला. त्यामुळे भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृतीत मुलींच्या हक्काला कायदेशीर मान्यता मिळाली.

..तर, मुलींना हक्क नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अनिल कर्णवाल यांनी मुलींच्या संपत्तीच्या हक्काबाबत महत्वाचं निरीक्षण नोंदविलं आहे. वडिलांनी स्वतः संपत्ती कमावली असेल तर यावर मुलींचा दावा कमकुवत होतो. वडिलांनी स्वतःच्या पैशातून जमीन खरेदी केली असेल, घर बांधलं असेल किंवा खरेदी केलं असेल तर ही संपत्ती कुणाला द्यायची याचा पूर्ण अधिकार वडिलांना आहे. त्यामुळे अशा संपत्तीत वडिलांनी मुलीला वाटा देण्यास नकार दिला तर यासाठी मुलींना कोणतेही कायदेशी संरक्षण प्राप्त होत नाही.

इच्छापत्र असो वा नसो:

इच्छापत्र अनेकादा वादाचं मूळ ठरतं. कायदेविषयक जाणकरांनी इच्छापत्रात नसतानाही मुलीला संपत्तीत हक्क मिळत असल्याचं म्हटलं आहे. वडिलांनी जीवंतपणी आपल्या संपत्तीच्या वितरणाबाबत इच्छापत्र तयार केलं नाही आणि अशातच त्यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांच्या सर्व वारसदारांचा या संपत्तीवर समान अधिकार असतो. म्हणजेच अशा स्थितीत मुलींचाही या संपत्तीवर मुलांइतकाच अधिकार असतो.

मुलीचं लग्न झाल्यास काय?

मुलीचं लग्न झाल्यावर तर तिला माहेरच्या घरचा सदस्य देखील मानलं जात नव्हतं. मात्र, 2005 मध्ये कायद्यात झालेल्या दुरुस्तीनंतर आता मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत समान वारस मानलं जातं. मुलीचं लग्न झालं तरी मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवरील अधिकार आबाधित राहतो.

मुलांना खासगी शाळेत घालणाऱ्यांनो, एकदा हा रिपोर्ट वाचाच! प्रायव्हेटपेक्षा सरकारी शाळा भारी?

युद्धामुळे हल्ली चर्चेत असलेला देश यूक्रेन, अन्य काही गोष्टींमुळे देखील ठरतोय आकर्षणाचा केंद्रबिंदू!

स्वास्तिकला तर शुभ मानले जाते मग हे चिन्ह नाझीवादाशी कसे जोडले गेले, या कारणांमुळे कॅनडा लावत आहे बंदी!