पाण्याखाली बुडत चाललाय हा देश, भीतीपोटी लोकांनी मुलं जन्माला घालणे केले बंद
अनेक देश असे आहेत जे चारही बाजुने पाण्याने वेढलेले आहेत. अनेक देशांची सीमा ही समुद्राला लागून आहे. अनेक बेट हे पाण्याखाली जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या तापमानामुळे समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होत आहे. त्यामुळे काही भूभाग हा पाण्यासाखी जाणार आहे. कोणता आहे तो देश जो पूर्णपणे पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. जाणून घ्या.
प्रशांत महासागरात नऊ लहान बेटांवर तुवालू (tuvalu) हे बेट वसलं आहे. पण ते सध्या आपल्या अस्तित्वाच्या संकटाला तोंड देत आहे. या बेटावर राहत असलेल्या लोकांची संख्या 11 हजार इतकी आहे. त्यामुळे या देशाच्या जनतेच्या हातातून वेळ निसटत चालली आहे. कारण तुवालूची समुद्रसपाटीपासूनची उंची फक्त २ मीटर (६.५६ फूट) आहे. गेल्या तीन दशकांत होत असलेली तापमानवाढ आणि हवामान बदल यामुळे समुद्राची पातळी 15 सेमी (5.91 इंच) वाढली आहे. समुद्राच्या पातळीत सुमारे सहा इंच वाढ झाली आहे. जी जागतिक सरासरीच्या दीड पट आहे. समुद्राच्या नियमित भरतीमुळे 2050 पर्यंत हे सर्वात मोठे बेट अर्धे पाण्याखाली जाईल असा अंदाज नासाने व्यक्त केला आहे. या बेटावर तुवालुचे ६० टक्के लोक राहत आहेत.
मुलं जन्माला घालताना ही भीती
रॉयटर्सशी बोलताना रहिवासी फुकानोई लाफई यांनी सांगितले की, ती कुटुंब वाढवण्याची योजना आखत आहेत. परंतु त्यांची मुले मोठी होईपर्यंत बेट हे समुद्रात बुडून जाईल अशी त्यांना भीती वाटत आहे. या भीतीमुळे लोकं मूलं जन्माला घालण्याच्या विचारात नाहीयेत. कारण त्यांना भविष्याची चिंता वाटतेय. लोकसंख्या वाढली तर त्यांना त्यांची जागा सोडून विस्थापित व्हावे लागेल.
तुवालूमध्ये धोक्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कारण समुद्राची पातळी वाढल्याने भूजलात पाणी शिरत आहे. पिके नष्ट होऊ लागली आहेत. रहिवाशांना पावसाच्या पाण्याच्या टाक्या आणि केंद्रीकृत शेतातून भाजीपाला पिकवावा लागतोय.
तुवालूला 1978 मध्ये ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ 26 चौरस किमी आहे. पूर्वी ते एलिस बेट म्हणूनही ओळखले जात असे. ऑस्ट्रेलिया दरम्यान ते पॅसिफिक महासागरात स्थित आहे. व्हॅटिकन सिटीनंतर हा जगातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला देश आहे. 2021 च्या आकडेवारीनुसार येथील लोकसंख्या 11,900 इतकी आहे.
ऑस्ट्रेलिया सोबत करार
हवामान आणि लोकांची सुरक्षा लक्षात घेता, 2023 मध्ये तुवालू आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात एक करार झालाय. या अंतर्गत, 2025 पासून दरवर्षी 280 लोकांना ऑस्ट्रेलियात कायमचे विस्थापित केले जाणार आहे. जेणेकरून हा भाग पाण्याखाली जाण्यापूर्वी त्यांना देश सोडून जाता येईल. येथील नागरिकांना आपल्या पूर्वजांची जमीन सोडायची नसली तरी सध्या त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाहीये.
येथील सरकार आणखी एका संकटाचा सामना करत आहे. त्यांची इच्छा आहे की तुवालू जरी बुडाले तरी संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांना स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून कायदेशीर मान्यता द्यावी. तुवालूला आपल्या सागरी क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवायचे आहे कारण हा संपूर्ण क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र म्हणून सुमारे नऊ लाख चौरस किमी आहे. मासेमारीच्या अधिकारांसह सर्व सागरी क्रियाकलापांसाठी हे एक मोठे क्षेत्र आहे. तुवालुचे पंतप्रधान 25 सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र संघात केलेल्या भाषणात ही आकांक्षा व्यक्त करतील.
