40 हजार कॉलेज, 900 विद्यापीठांमध्ये यंदापासूनच 10 टक्के आरक्षण

नवी दिल्ली: देशभरातील 40 हजार महाविद्यालयं आणि 900 विद्यापीठांमध्ये याच शैक्षणिक वर्षापासून आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण लागू होईल, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी केली. यामध्ये सरकारी आणि खासदी दोघांचाही समावेश असेल असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले. अन्य कोणत्याही आरक्षणा कोट्याला धक्का न लावता हे आरक्षण दिलं जाईल, अशी ग्वाहीही […]

Sachin Patil | सचिन पाटील | Updated on: Jul 05, 2019 | 4:39 PM

नवी दिल्ली: देशभरातील 40 हजार महाविद्यालयं आणि 900 विद्यापीठांमध्ये याच शैक्षणिक वर्षापासून आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण लागू होईल, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी केली. यामध्ये सरकारी आणि खासदी दोघांचाही समावेश असेल असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले. अन्य कोणत्याही आरक्षणा कोट्याला धक्का न लावता हे आरक्षण दिलं जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

प्रकाश जावडेकर यांनी यूजीसी, एआयसीटीई आणि अन्य अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यानुसार 2019 च्या शैक्षणिक वर्षापासूनच सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याबाबत संबंधित महाविद्यालयांना सूचना देण्याचे आदेश दिले. याशिवाय याबाबत संसदेलाही कळवलं जाईल, असं त्यांनी नमूद केलं.

25 टक्के जागा वाढवणार

दरम्यान, आर्थिक आरक्षण लागू करण्यासाठी कॉलेज, विद्यापीठांमध्ये 25 टक्के जागा वाढवण्यात येतील. जेणेकरुन अन्य आरक्षण कोट्याला धक्का पोहोचणार नाही, असं जावडेकर म्हणाले.

10% EWS quota will be implemented in the AY 2019-20 itself in 40,000 Colleges & 900 Univs, without impacting the existing quotas for SCs,STs & OBCs and GEN seats. Additional seats will be created to implement this.@narendramodi @PMOIndia @mygovindia @BJP4India @PIB_India pic.twitter.com/WXN1Qxr8tn

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 15, 2019

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला. देशातील आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरुन 60 टक्के इतका केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आर्थिक दुर्बल सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. त्याला राष्ट्रपतींच्या सहीने मंजुरी मिळून त्याचं कायद्याचं रुपांतर झालं.

सवर्ण आरक्षण मिळण्यासाठी ही सात कागदपत्र आवश्यक

दरम्यान सामाजिक न्याय आणि कायदे मंत्रालय आठवडाभरात आरक्षण प्रारुपाबाबत सर्व नियम-अटींना अंतिम रुप देतील.

आर्थिक आरक्षण कोणाला मिळेल?

आर्थिक आरक्षण 8 लाख वार्षिक उत्पन्न आणि 5 एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या सवर्णांना मिळू शकेल. ज्यांची संपत्ती निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. मात्र ज्यांच्याकडे सरकारी जमिनीवर घर आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

या सर्वांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल