सवर्ण आरक्षण देणारं गुजरात पहिलं राज्य ठरणार

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या गरीब सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर हस्ताक्षर करत या विधेयकाला मंजुरी दिली. त्यानंतर गुजरात सरकारने आपल्या राज्यात ही व्यवस्था लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे गुजरात हे गरीब सवर्णांना आरक्षण देणारं भारतीय पहिलं राज्य ठरणार आहे. शनिवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीनंतर आता देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने या संबंधीत अधिसूचना जारी केली आहे. यानंतर लगेचेच गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांनी रविवारी आपल्या राज्यात ही व्यवस्था लागू करण्याची घोषणा केली. आरक्षणाची ही नवी व्यवस्था गुजरातमध्ये सोमवारपासून लागू होणार आहे. एका आठवड्यात याचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल. सामाजिक न्याय विभाग एका आठवड्यात आरक्षणासंदर्भातील सर्व बाबी पूर्ण करणार आहे.

Gujarat CM Vijay Rupani decides to implement 10% reservation given by Central Government in government jobs and education to economically weaker section in the general category, from 14 January 2019. (File pic) pic.twitter.com/L7cJKoj91h

— ANI (@ANI) January 13, 2019

मोदी सरकारने सवर्ण विधेयक आणल्यानंतर लोकसभेत आणि राज्यसभेत ते मंजूर झालं. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी देखील त्याला मंजुरी दिली. आता या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे.

आर्थिक आरक्षण 8 लाख वार्षिक उत्पन्न आणि 5 एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या सवर्णांना मिळू शकेल. ज्यांची संपत्ती निश्चित मर्यादेपेक्षा अधिक असेल, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. मात्र ज्यांच्याकडे सरकारी जमिनीवर घर आहे, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

या सर्वांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल

• ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी आहे

• ज्यांच्याकडे 5 एकरपेक्षा कमी शेती आहे.

• ज्यांच्याकडे 1 हजार स्क्वेअर फुटापेक्षा लहान घर आहे

• ज्यांच्याकडे 109 गज पेक्षा कमी (सुमारे 430 चौ. फूट) अधिसूचित जमीन

• ज्यांच्याकडे महापालिकेची 209 गज विना अधिसूचित जमीन आहे संबंधित बातम्या :

आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती, मोदी सरकारला या भिंती पार कराव्या लागणार!

सवर्णातील गरीबांनाही आरक्षण, याच अधिवेशनात घटनादुरुस्तीची शक्यता

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण

8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता

सवर्ण आरक्षण मिळण्यासाठी ही सात कागदपत्र आवश्यक