आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती, मोदी सरकारला या भिंती पार कराव्या लागणार!

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने जनरल प्रवर्ग म्हणजेच ओपन प्रवर्गातील गरीबांना आर्थिक निकषावर 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकारने निवडणूक तोंडावर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. पण आरक्षणाचा मुद्दा असल्याने कोणता पक्ष याला विरोध करतो ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मंगळवार शेवटचा दिवस आहे. त्यातच राज्यसभेची कार्यवाही आणखी एका दिवसासाठी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचं विधेयक याच अधिवनेशनात मंजूर केलं जाण्याची शक्यता आहे.

देशातील सध्याची आरक्षणाची व्यवस्था आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार कोणतंही राज्य 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकत नाही. पण तामिळनाडू आणि महाराष्ट्राने ही मर्यादा ओलांडलेली आहे. तामिळनाडूचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, तर महाराष्ट्र सरकारने यासाठी कायदा बनवलाय. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार देशात अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी 7.5 टक्के, ओबीसी (इतर मागासवर्ग) साठी 27 टक्के आरक्षण आहे.

देशात आर्थिक आरक्षण देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे आतापर्यंत कोर्टाने हे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवलेलं आहे. गुजरात सरकारलाही याचा अनुभव आलेला आहे. वाचा – देशभरात दाखला दिला जातो तो तामिळनाडू आरक्षण पॅटर्न काय आहे?

प्रसिद्ध 1992 च्या मंडल केसमध्ये (इंदिरा साहनी केस) सुप्रीम कोर्टाने राव सरकारच्या नियमाची म्हणजेच कलम 16(4) नुसार सवलत वाढवण्याच्या निर्णयाची समीक्षा केली. सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने याच निर्णयामध्ये अतिरिक्त 10 टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवलं आणि ओबीसीला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणाची घटनात्मकता कायम ठेवली. यासाठी काही अटी घालून दिल्या होत्या. 6:3 अशा मताने हा निर्णय देण्यात आला होता. याच निर्णयामध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. वाचा – सवर्णातील गरीबांनाही आरक्षण, याच अधिवेशनात घटनादुरुस्तीची शक्यता

सरकारसमोरील अडचणी काय?

कॅबिनेटने घेतलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण देण्यासाठी मोदी सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर करुन घेणं आवश्यक आहेच, शिवाय ही घटनादुरुस्ती असल्यामुळे यावर 14 राज्यांची सहमतीही आवश्यक आहे. किमान 14 राज्यांच्या विधानसभांनी मंजुरी दिल्यानंतरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि आरक्षणाचा लाभ मिळेल. अनेक राज्यांमध्ये भाजप आणि एनडीएची सत्ता असल्यामुळे राज्यांची सहमती मिळवणं सरकारला सोपं जाईल.

संसदेत विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी मोदी सरकारकडे दोन्ही सभागृहात बहुमत नाही. लोकसभेत सद्यस्थितीत 523 खासदार आहेत. घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमताची म्हणजेच 348 खासदारांची आवश्यकता आहे. पण भाजपकडे फक्त 268 खासदार आहेत. तर एनडीएमधील मित्र पक्ष शिवसेना 18, एलजेपी 6, शिरोमणी अकाली दल 4 अपना दल 2, सिक्कीम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1, जेडीयू 2 आणि एनडीपीपीचा एक खासदार आहे. ही सर्व संख्या मिळून 302 एवढी होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या आणखी 46 खासदारांची गरज सरकारला लागेल.

राज्यसभेतही परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. 244 सदस्य असलेल्या राज्यसभेत 163 खासदारांची गरज आहे. पण भाजपकडे सध्या 73 खासदार आहेत. एनडीएमध्ये शिवसेना 3, अकाली दल 3, जेडीयू 6 एसडीएफ 1 आणि एनपीएफचा एक खासदार आहे. ही सर्व संख्या मिळून 87 होते. त्यामुळे विरोधकांशिवाय हे विधेयक मंजूर होऊ शकत नाही. वाचा – 8 लाखापर्यंतचं उत्पन्न, 5 एकरपेक्षा कमी जमीन, आरक्षणासाठी पात्रता

कोणत्या पक्षाची भूमिका काय?

केंद्र आणि राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने आरक्षणाला पाठिंबा जाहीर केलाय. पण 2019 च्या निवडणुकीपूर्वीच हे आरक्षण दिलं जावं, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.

एनडीएची मित्र पक्ष राहिलेल्या टीडीपीने या निर्णयाला पाठिंबा जाहीर केलाय. पण लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच हा निर्णय का घेतला असाही प्रश्न उपस्थित केलाय.

केरळचे मुख्यमंत्री आणि सीपीएम पक्षाचे नेते पी. विजयन यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. आमची ही अनेक दिवसांची मागणी होती असं ते म्हणालेत. वाचा – मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आर्थिक दुर्बल सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण

उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारमधील मित्र पक्ष सुहेलदेव समाज पार्टीने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. निवडणुकीच्या तोंडावरच हा निर्णय का घेतला असा प्रश्न या पक्षाने उपस्थित केलाय. सपा आणि बसपानेही या निर्णयाला पाठिंबा दिला असला तरी ज्या वेळेत हा निर्णय घेतलाय, त्यावर आक्षेप घेतलाय.

काँग्रेसनेही निवडणुकीपूर्वीच स्टंट म्हणत या निर्णयावर आक्षेप घेतलाय. पण आरक्षणाच्या निर्णयावर अद्याप विरोध जाहीर केलेला नाही. भाजप आणि काँग्रेसनेही खासदारांना व्हीप जारी करत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.